मकवानपुर, १८ जेठ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयहरुलाई बजेटको सिलिङ तोकेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि कुल ४९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ (सीमा) निर्धारण गर्दै मन्त्रालयहरूलाई योजना छनोट गर्न पत्राचार गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ६७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आकार घटाउने तयारी गरेको हो ।
मन्त्रालयले चैत पहिलो सातामै बजेट सिलिङ पाउनुपर्ने आयोजना छनोट निर्देशिकाको व्यवस्था भए पनि विभिन्न प्राविधिक कारणले जेठ पहिलो सातामा सिलिङ वितरण गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार सरकारले गत साता नै सबै मन्त्रालयलाई सिलिङ पठाइएको छ । पहिलो चरणको सिलिङ गत वर्षको तुलनामा कम रहेको उनले बताए ।
सरकारले आगामी साउनदेखि मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा झार्ने निर्णय गरे पनि हाल कायम रहेका १४ वटै मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ वितरण गरेको छ । साउनदेखि बजेट कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा ती कार्यक्रमलाई नयाँ संरचनाअनुसार मर्जर गर्ने गरी साविककै मन्त्रालयलाई बजेटको सीमा पठाइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तामाङले बताए । साउनबाट बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बजेट र कार्यक्रम पनि मर्जर गर्नेगरी सिलिङ वितरण गरिएको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले गत वैशाखमा ८ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मालिमा कानुन तथा सहकारी, आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार विकास, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ, उद्योग पर्यटन तथा यातायात, स्वास्थ्य तथा सामाजिक, कृषि वन तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कामय रहनेछन् । सोहीअनुसार बजेट कार्यक्रम पनि मर्जर गरेर कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने सरकारको योजना छ ।
सरकारले प्रदेश मातहतको कार्यालयहरुको पनि पुनर्गठनको तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले हाल सबै कार्यालयहरूलाई सिलिङ दिएर बजेट कार्यक्रम ल्याउने र पछि मर्जर गर्ने तयारी गरेको छ । प्रशासनिक सहजता, कर्मचारी व्यवस्थापन र चालु योजनाको निरन्तरताका लागि तत्काललाई पुरानै संरचना अनुसार बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।
अर्थले वितरण गरेको बजेट सिलिङ अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार सडक, पुल र भवन निर्माणजस्ता ठूला आयोजनाका कारण भौतिक मन्त्रालयलाई ९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको सिलिङ दिइएको छ । दोस्रोमा खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । सबैभन्दा कम बजेट सिलिङ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १२ करोड रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु तर्फको खर्च कटौतीको तयारी गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तामाङले बताए । मन्त्री तामाङका अनुसार हाल ५० अर्बको हाराहरीमा बजेटको प्रारम्भिक अनुमान गरिए पनि असार अन्तिम सातासम्मको खर्च र स्रोतको अवस्था हेरेर केही अर्ब बजेट बढ्न सक्ने उनले बताए ।
