काठमाडौं, १८ चैत । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल आज (बुधबार) देखि कायम मुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश भएकी छन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदले मंगलबार अवकाश भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेकी हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा १२९(९) मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीश अवकाश भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश स्वत: कामु प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था छ । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पहिलो संविधानसभा सदस्य रहेकी सपना प्रधान मल्ल १७ साउन २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएकी थिइन् । उनी सर्वोच्च अदालतमा करिव एक दशक कार्यरत रहँदा लैंगिक ज्याय, लैंगिक एवं घरेलु हिंसा एवं संवैधानिक मामिला जोडिएका कैयौ मुद्दामा दुरगामी असर पार्ने नजिर प्रतिपादन गरेकी थिइन् ।
न्यायपरिषद्ले अघिल्लो महिना नै प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको रोष्टर (सूची) संवैधानिक परिषदमा पठाएको थियो । त्यतिबेला परिषदले बरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सूचीमा समावेश गरेको थियो । <span;>संविधान अनुसार, सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको र ६५ वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको मानिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै संवैधानिक परिषदले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाउँछन् ।
जेनजी आन्दोलनबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै संवैधानिक परिषद निष्कृय छ । सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख विपक्षी दलको नेताको पद रिक्त भएकाले संवैधानिक परिषदले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन ।
आगामी १९ गते मात्रै संघीय संसदको अधिवेशन डाकिएको छ । त्यसबाट प्रतिनिधिसभाले सभामुख, उपसभामुख चयन गरेर प्रमुख विपक्षी दलको नेता टुंगो लागेपछि मात्रै संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाउँछ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाएर मात्रै हुँदैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रयसभाका सांसदहरु रहने संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ हुन्छ । अनि त्यहाँबाट नाम अनुमोदन भएपछि मात्रै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ । यी सबै प्रक्रिया पुरा गर्न कम्तिमा पनि एक महिना लाग्ने देखिन्छ ।
