काठमाडौं, ०४ भदौ । बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै पदभार ग्रहण गर्दै आफ्नो पहिलो प्रशासनिक निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । मुख्यमन्त्री थापाले नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति-२०८३’ लाई प्रदेश तहमा प्रभावकारी रूपमा आन्तरिकीकरण तथा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिहीबार पदभार ग्रहण गरेपछि थापाले सदाचार नीतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीको पहिलो निर्णयलाई प्रदेश सरकारको सुशासन, पारदर्शिता र नैतिक शासनप्रतिको प्रतिबद्धताका रूपमा हेरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी असिम लामाका अनुसार समितिको संयोजकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय सुधार सचिव उमेश ढकाललाई तोकिएको छ । समितिमा बैठक तथा प्रशासन सचिव रामबाबु पुरी, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव महेश भट्टराई, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव नारायण मैनाली तथा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव खुबीराम अधिकारी सदस्य रहनेछन् । समितिको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय सुधार शाखाका उपसचिव असिम लामालाई दिइएको छ ।
गठित समितिले राष्ट्रिय सदाचार नीति-२०८३ लाई प्रदेश सरकारको संरचना र आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गर्न विस्तृत कार्ययोजना, कार्यक्रम तथा कार्यान्वयनको ढाँचा तयार गर्नेछ। समितिले प्रदेशका मन्त्रालय, निकाय तथा स्थानीय तहसम्म लागू गर्न सकिने सुधारका उपायहरू पनि प्रस्ताव गर्नेछ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार पछिल्लो समय सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका चुनौती, सुशासनको आवश्यकता, सार्वजनिक सेवामा नैतिकता प्रवर्द्धन तथा सामाजिक सदभावलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको हो। सङ्घीय सरकारबाट जारी नीति तथा परिपत्रअनुसार प्रदेश सरकारले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
