काठमाडौं, २३ साउन । बागमती प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको करिब तीन साता वित्न लागि सक्दा पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अझै अन्योलमै छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि नयाँ सत्ता समीकरणले मूर्तरुप लिन सकेको छैन। अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि पक्षले स्पष्ट बहुमत सुनिश्चित गर्न नसकेकाले बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन तत्काल हुने सम्भावना भने कमजोर देखिएको छ।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारलाई एमालेले साउन ६ गते दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेशको राजनीतिक समीकरण फेरिएको थियो। त्यसको तीन दिनपछि अर्थात् साउन ९ गते एमाले र नेकपाबीच सरकार गठनका लागि नेतृत्व बाँडफाँटको सहमति भएको थियो। सहमतिअनुसार बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा परेको बताइए पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुट्न नसक्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
त्यतिमात्र होइन एमाले भित्रको विवादले पनि सरकार गठन अलमलमा परेको छ । एमालेको संसदीय दलको नेताको छनोटका बारेमा पार्टीभित्र विवाद देखिएकाले प्रदेश सरकारको गठन प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।
सरकारको नेतृत्व लिने सहमतिसहित सरकारबाट बाहिरिएको एमाले अहिले आन्तरिक विवाद र राप्रपाको निर्णयपश्चात आफनो नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने प्रक्रियातर्फ अगाडि बढन सकेको छैन ।
सत्ता साझेदार बनेको नेकपाले पनि नया सरकार गठनबारे कुनै ठोस निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन। दुवै दलले सरकार परिवर्तनको चाहना व्यक्त गरे पनि आवश्यक राजनीतिक अंकगणित नमिल्दा र आन्तरिक विवादका कारण उनीहरुले निर्णायक कदम चाल्न सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बागमती प्रदेशका आफ्ना दलका सांसदहरुसँग बिहीबार सामूहिक छलफल गरेका छन्। छलफलमा प्रदेश सरकारबारे पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गरेको निर्णय सुनाउँदै अध्यक्ष लिङ्देनले सांसदहरुलाई प्रदेश सरकार निर्माणका गणितीय खेलमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएका थिए । राप्रपाको उक्त निर्णयपश्चात एमालेको नेतृत्वमा बन्ने भनिएको प्रदेश सरकारको गठन थप अन्योलमा परेको छ । प्रदेश सभामा राप्रपाका १२ सांसद रहेका छन् । राप्रपाको समर्थनबिना एमाले र नेकपाले बागमती प्रदेश सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छैनन् ।
प्रदेशसभामा एमाले र नेकपासँग मात्रै सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्दैन। एमालेका २५ र नेकपाका २६ सांसद गरी ५१ सिट मात्रै पुग्ने भएकाले बहुमतका लागि कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक छ। यही कारण अन्य साना दल, विशेषगरी रराप्रपा को भूमिका निर्णायक बनेको छ।
तर, राप्रपाले तत्काल कुनै पनि पक्षलाई समर्थन नगर्ने संकेत दिएपछि वाम गठबन्धनको सरकार गठन प्रक्रिया रोकिएको छ। राप्रपाको समर्थनबिनै नयाँ सरकार गठन सम्भव नदेखिएपछि एमाले–नेकपाले आवश्यक समर्थन जुटाउने प्रयासलाई तीव्र बनाए पनि अहिलेसम्म सफलता हात परेको छैन।
अर्कोतर्फ, एमाले र नेकपा मुख्यमन्त्री बानियाँविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने अवस्थामासमेत छैनन्। आवश्यक संख्या नपुग्दा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नसक्ने र नया सरकार गठनका लागि पनि बहुमत नपुग्ने अवस्थाले प्रदेशको राजनीति थप जटिल बनेको छ। अल्पमतमा रहेको वानिया नेतृत्वको सरकारले हाम्रो नेपाल पार्टीको समर्थन लिएर मन्त्रीसमेत बनाएका छन् । उक्त पार्टीको प्रदेश सभामा २ सिट रहेको छ ।
