काठमाडौं, १५ साउन । विभिन्न पाँचबुँदे माग राख्दै लघुवित्त पीडितहरूले काठमाडौंको माइतीघरमा सुरु गरेको सामूहिक आमरण अनशन शुक्रबार पनि जारी छ । आन्दोलनरत पक्षले वित्तीय शोषणको अन्त्य र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुनुपर्ने भन्दै सरकारसमक्ष विभिन्न माग अघि सारेका छन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबमोजिम लघुवित्त पीडितका तीनबुँदे असहमतिसहितको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागलाई उनीहरुले मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
संघर्ष समितिले जारी गरेको मागपत्रमा विद्यमान विशेष वित्तीय ऐन खारेज गरी मुलुकी देवानी संहितामा आधारित वित्तीय प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, गरिब, मजदुर, सुकुमवासी र किसानलाई ब्याज छुटसहित निःशुल्क ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा नागरिकको आवश्यकता र क्षमताका आधारमा रोजगारी एवं उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ । आन्दोलनकारीहरूले निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अन्त्य गरी मुलुकमा समाजवादी अर्थ व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने दीर्घकालीन माग समेत प्रस्तुत गरेका छन् । आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म अनसन र आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने संघर्ष समितिले जनाएको छ । ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति’को नेतृत्वमा मंगलबारदेखि अनशन सुरु भएको हो ।
