काठमाडौं, ०४ साउन । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारबाट विस्थापित सुकुम्बासीहरूलाई उनीहरूको स्थायी ठेगाना भएकै जिल्लामा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल विवरणका आधारमा यो कदम चालिएको हो ।
प्रचलित कानुनबमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमार्फत देशैभर ती परिवारको नाममा घरजग्गा रहे वा नरहेको छानबिन गरिएको थियो । छानबिनका क्रममा मालपोत कार्यालयको ‘एलआरआईएस’ प्रणालीमार्फत देशैभर कतै पनि जग्गा नभेटिएका भूमिहीन प्रमाणित व्यक्तिहरूलाई गृहजिल्ला पठाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष बलभद्र बाँस्तोलाले सोमबारसम्म २८ घरपरिवारका लागि बाहिर उनीहरूको स्थायी ठेगाना भएको जिल्लामा जग्गा उपलब्ध गराउन पत्र काटेको बताए । छानबिको क्रममा मालपोतको प्रणालीमार्फत अरू जिल्लामा जग्गा भेटिएकाहरूको हकमा भने उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने उनले बताए । ‘मालपोतको एलआरआईएस सिस्टमबाट अन्य जिल्लामा जग्गा छ कि छैन भनेर हामी सोधेर पठाउँछौं । अन्य जिल्लामा जग्गा देखिएको हकमा उनीहरू सुकुम्वासी भएनन्, त्यसैले उनीहरूलाई जग्गा दिन मिलेन र हामी त्यहीअनुसार निर्णय गर्दैछौं । हिजो–अस्तिसम्मको रेकर्डमा ६ परिवारको जग्गा अन्यत्र देखिएको छ,’ उनले भने । सबै प्रक्रिया कहिलेसम्म टुंगिन्छ र काठमाडौंमै बस्न चाहनेहरूको हकमा के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष बाँस्तोलाले भने, ‘अहिले यो प्रारम्भिक चरणमै छ, सबै भ्याइसकेको छैन । जसको जग्गा कतै पनि छैन, उनीहरूलाई प्रक्रियामा लैजाने गरी काम भइरहेको छ । काठमाडौंबाट वा अन्य जिल्लाबाट नागरिकता जारी भएको हकमा विवरण पूर्ण भएपछि सम्बन्धित जिल्लामै पठाइदिन्छौं । यो महिनाभित्रमा यी सबै काम सक्छौं । उनले काठमाडौं र आसपास बस्न चाहनेहरूको हकमा भने जग्गा उपलब्ध गराउन कठिन हुने बताए । ‘काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर महानगर/पालिकाहरूले हामीसँग जग्गा छैन, दिन सक्दैनौं भनेर प्रस्ट भनिसकेका छन् । उपत्यकाका पालिकाले जग्गा दिन नसकेपछि भूमिहीनहरूका लागि अब एकीकृत आवासीय मोडल पनि विकल्प हुने भएकाले सोहीअनुसार सिफारिस गरेका छौं,’ उनले भने ।
भूमि समस्या समाधान आयोगले गत ३२ असारमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै पहिलो चरणमा १४ जनाको नाममा कतै जग्गा नभेटिएको पुष्टि गरेको थियो । स्वीकृत सूचीअनुसार जग्गा व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित जिल्ला र पालिकामा फाइल पठाइएकाहरूमा मकवानपुरका कुमाल घलान र अर्जुन स्याङ्तान, ताप्लेजुङका मदन कामी, मोरङका राजेश माझी, रौतहटका अच्छेलाल पासवान, धनकुटाकी पविता थापा मगर, सिन्धुलीका जीवनकुमार पहरी, सिन्धुपाल्चोकका नीरज थापा, महोत्तरीकी रब्बानी अन्सारी, काठमाडौंका सोमबहादुर नेपाली, भोजपुरकी अप्सरा दमाई, सुनसरीका हर्किल गिरी, धनुषाका टेकबहादुर लायो र सर्लाहीका जितमान तामाङ छन् । सुकुम्वासीको सूचीमा नाम आए पनि वर्षौंदेखि काठमाडौं बसेर जीवनयापन गरेका विस्थापितहरूको मनमा भने खुसी छैन । बरु सूचनाले उनीहरूमा अन्योल थपिदिएको छ ।
भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ (१९ औं संशोधन) २०७८–०२–१० समेतका आधारमा सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि उपलब्ध गराइने जग्गाको स्थान र क्षेत्रफल स्पष्ट तोकेको छ । कार्यविधिअनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीले आवासका लागि काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर (७.६८ धुर) अर्थात् पहाडमा ४ आना जग्गा निःशुल्क पाउनेछन् ।
यो क्षेत्रबाहेकको अन्य क्षेत्रमा आवासकै लागि ३० वर्गमिटर (१ कट्ठा) अर्थात् १० आना २ दाम जग्गा उपलब्ध गराइनेछ । कृषिका लागि भने तराई र भित्री मधेशमा २००० वर्गमिटर (५ कट्ठा १८ धुर) अर्थात् ३ रोपनी १४ आना ३ दाम र हिमाल तथा पहाडमा ३००० वर्गमिटर (८ कट्ठा १७ धुर) अर्थात् ५ रोपनी १४ आना जग्गा निःशुल्क दिइने व्यवस्था छ । यसैगरी, अव्यवस्थित बसोबासीहरूले राजस्व वा पैसा तिरेर आवासका लागि काठमाडौं उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर (७.६८ धुर) अर्थात् पहाडमा ४ आना जग्गा र सो बाहेकको अन्य क्षेत्रमा १००० वर्गमिटर (१ बिघा १ कट्ठा १० धुर) अर्थात् १९ रोपनी १० आनासम्म जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । गृहजिल्ला जानेहरूले पाउने जग्गाको परिमाण यही कार्यविधिअनुसार नै तय हुने र उनीहरूले छिट्टै पुर्जा पाउने वातावरण मिलाइएको अध्यक्ष बाँस्तोलाको भनाइ छ ।
