मकवानपुर, २७ असार । बागमती प्रदेशलाई ‘सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त’ घोषणा गरिएको छ । शुक्रबार हेटौंडामा आयोजित एक समारोहमा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गरेका हुन् । उनले घोषणालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पत्रमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। ‘सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त’ घोषणा गरिएको बागमती तेस्रो प्रदेश हो । यसअघि कर्णाली र गण्डकी प्रदेशलाई घोषणा गरिसकेको छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले मानवसेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा यो घोषणा गरिएको हो । प्रदेशभर सडकमा सहयोगापेक्षी अवस्थामा रहेका व्यक्तिको व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापनाको अभियानलाई औपचारिक रुपमा घोषणा गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको मानवसेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले बताए ।
सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त गर्ने उद्देश्यले हेटौंडा उपमहानगरपालिका-९ लामसुरेधापस्थित मानवसेवा आश्रम १४ वर्षदेखि काम गर्दै आएको छ । २३ जिल्लाका ३४ स्थानमा शाखा स्थापना गरेर काम गरिरहेको आश्रमले बागमती प्रदेशको मकवानपुरसहित चितवन, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र धादिङसहित १० जिल्लामा सेवा विस्तार गरेको छ ।
बागमतीमा हेटौंडासहित १० वटा आश्रममा शुक्रबारसम्म ३३२ महिला र ५७९ पुरुष गरी ९ सय ११ जनाले आश्रय लिइरहेका छन् । हेटौंडाबाट सुरु भएको मानवसेवा आश्रमले हालसम्म बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट १ हजार ७ सय जना भन्दाबढीको उद्धार गरेको जनाएको छ । उद्धार गरिएका कतिपयलाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराएको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए । २०८२ सालमै ‘सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त’ देश घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइए पनि जेनजी आन्दोलन, निर्वाचनलगायतका कारण पूरा नभएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए । मानव सेवा आश्रमको मुख्यालय रहेको हेटौंडामा २५० जना आश्रित छन् । बागमती प्रदेश सरकारले मानव सेवा आश्रमलाई चालु आवमा २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो भने आगामी आवका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
विभिन्न कारणले घरपरिवारवाट विस्थापित भएर सडकमा कष्टकर जीवन विताइरहेकालाई मायाप्रेम दिने एवं परिवारमा पुर्नस्थापना गर्ने उद्देश्यले मानव सेवा आश्रम स्थापना गरेको आश्रमका अध्यक्ष अधिकारीले बताए । उनले भने,‘सडकबाट उद्धार गरेर ल्याएकामध्ये ५ हजार भन्दाबढी बृद्धबृद्धालाई परिवारमै पुर्नस्थापना गरिसकेका छौं ।’
संघीय सरकारले गत आवदेखि मानव सेवा आश्रममा रहेकाहरुको पालनपोषणका लागि प्रतिव्यक्ति मासिक ३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको उक्त रकमले आश्रय लिएकाहरुलाई पालनपोषण गर्न सहज भएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।
आगामी साउनमा लुम्बिनी र कात्तिकमा कोशी प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गरिने आश्रमले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई २०७६ सालमै सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गरिएको थियो भने गण्डकी प्रदेश २०७८ सालमा घोषणा गरिएको हो ।
