काठमाडौं, १७ असोज । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारले सवारीसाधनको आफूखुसी स्वरूप परिवर्तन गर्ने र गुणस्तरहीन सुरक्षा उपकरण (हेल्मेट, सिटबेल्ट) प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा निगरानी राख्ने भएको छ। सङ्घीय संसद्मा पेस भएको सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले यस्ता कार्यको अनुगमन र नियमन गरी आवश्यक सुधार गर्न राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्लाई विशेष अधिकार प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकको दफा २० ले सुरक्षित सवारी साधन र यातायात सेवाको सुनिश्चितताका लागि परिषद्लाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको स्पष्ट जिम्मेवारी दिएको छ। <span;>उक्त दफाको उपदफा (१) को खण्ड (ग) अनुसार, सवारी साधनको स्वरूप तथा संरचनामा फेरबदल वा परिवर्तन (मोडिफिकेसन) गर्ने कार्यको परिषद्ले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नेछ। साथै, खण्ड (क) अनुसार, सवारी साधनको उत्पादन, पैठारी तथा बडी बिल्डिङको कार्यलाई समेत कडा नियमनको दायरामा ल्याइनेछ।
यसैगरी, सडक दुर्घटनामा ज्यान जोगाउन प्रयोग हुने सुरक्षा उपकरणहरूको गुणस्तरमा पनि कानुनले नै कडाइ गर्ने भएको छ। खण्ड (ख) ले हेल्मेट, सिट–बेल्ट तथा अन्य सुरक्षा उपकरणको डिजाइन तथा प्रयोगको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। बजारमा पाइने जथाभावी र गुणस्तरहीन हेल्मेटका कारण दुर्घटनामा टाउकोको चोटबाट धेरैको मृत्यु हुने गरेको सन्दर्भमा यो कानुनले त्यस्ता उपकरणको निश्चित सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने बाटो खोल्नेछ। सवारीसाधन मर्मत गर्ने ग्यारेजहरूको पनि अब मापदण्ड तोकिनेछ। खण्ड (छ) अनुसार सवारी साधन मर्मत तथा निर्माण गर्ने वर्कशप तथा कारखानाको मापदण्डको अनुगमन गरिनेछ।
त्यस्तै, खण्ड (ङ) बमोजिम सार्वजनिक सवारी साधनको यान्त्रिक तथा भौतिक स्थितिको परीक्षण र जाँचपास प्रक्रियालाई थप कसिलो बनाइनेछ। यी सम्पूर्ण विषयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी परिषद्ले देखिएका कमीकमजोरी र आवश्यक सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सिधै सिफारिस गर्न सक्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था विधेयकले सुनिश्चित गरेको छ।
