काठमाडौं, १४ भदौ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित बालबालिकालाई सम्बन्धित निकायको अनुमति र प्रक्रिया पूरा नगरी व्यक्तिगत वा संस्थागत संरक्षणको लागि ओसारपसार नगर्न आग्रह गरेको छ।
परिषद्ले एक सूचना जारी गर्दै बाढीका कारण बाबुआमा वा संरक्षक गुमाएका, बेपत्ता भएका, स्वयं घाइते भएका वा परिवारबिहीन भई अस्थायी संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकालाई सम्बन्धित स्थानीय तहको स्थानीय बाल अधिकार समितिको निर्णय, बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिस र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को सहमतिबिना बालगृह वा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रमा नराख्न तथा ओसारपसार नगर्न भनेको हो।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४८ ले अनाथ, बाबुआमाबाट अलग्गिएका वा बेवारिसे अवस्थामा रहेका तथा उचित हेरचाह नपाएका लगायतका बालबालिकालाई ‘विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका’ मानेको छ।
त्यस्तै, दफा ४९ ले वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था गर्दा पहिलो प्राथमिकता बालबालिकाका बाबु वा आमातर्फका नातेदारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसपछि हेरचाह गर्न इच्छुक परिवार वा व्यक्ति, परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था र अन्तिम प्राथमिकतामा बालगृहलाई राखिएको छ।
दफा ५० अनुसार विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिका भेटिएमा त्यसको सूचना बाल कल्याण अधिकारीलाई दिनुपर्नेछ। तत्काल उद्धार आवश्यक देखिएमा बाल कल्याण अधिकारीले उद्धार गरी अस्थायी संरक्षण सेवामा राख्न सक्ने व्यवस्था छ। साथै, जाँचबुझपछि आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने र परिवार वा संरक्षक फेला परेमा बालबालिकालाई उनीहरूको जिम्मा लगाउने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।
परिषद्ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै विपद्को अवस्थामा समेत बालबालिकालाई मनपरी रूपमा स्थानान्तरण वा संस्थागत संरक्षणमा लैजान नहुने स्पष्ट पारेको छ।
ऐनको दफा ७ ले प्रत्येक बालबालिकालाई बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकबाट उचित हेरचाह, संरक्षण, पालनपोषण र माया पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। जोखिममा परेका, विस्थापित तथा अन्य विशेष अवस्थाका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण पाउने अधिकारसमेत ऐनले सुनिश्चित गरेको छ। बालबालिकालाई हिंसा, यातना, अमानवीय व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार तथा आर्थिक शोषणबाट संरक्षण पाउने अधिकार पनि सोही दफामा उल्लेख छ।
यसैगरी, दफा ६ ले बालबालिकालाई आफ्नो इच्छाविपरीत बाबु वा आमाबाट अलग गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ भने दफा ८ ले आफूलाई असर पार्ने विषयमा सक्षम बालबालिकालाई सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकार दिएको छ। दफा ११ ले बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण, फोटो, भिडियो तथा पहिचानसम्बन्धी विषयमा गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ तथा प्रचलित बाल संरक्षणसम्बन्धी कानुन र मापदण्डविपरीत कुनै पनि गतिविधि नगर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ। नियमावली २०७८ नेपालमा बाल संरक्षणसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि जारी गरिएको नियमावली हो। 
