काठमाडौं, ०८ असोज । मानव अधिकार तथा बालअधिकारको संरक्षणमा क्रियाशील विभिन्न क्षेत्रगत संघ/महासङ्घ र नागरिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले जलवायु शासन प्रवर्धन गर्न र जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। २० ८३ भाद्र १० गतेको भोटेकोशीको बाढीले मानवीय तथा धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विपतबाट पाठ सिक्नुपर्ने, पूर्व तयारीमा ध्यान दिनुपर्ने, राहत पुनर्स्थापना पारिवारिक पुनर्मिलन बेपत्ताको खोजी लगायतका विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन्। बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप), अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानवअधिकार एलायन्स) र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको संयुक्त आयोजनामा बुधबार ‘जलवायु न्याय र मानवअधिकार विषयक’ संवादमा सहभागीहरूले बताएका छन् । इन्सेकका अध्यक्ष विजय गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत र कार्यक्रमको औचित्यमाथि मानव अधिकार एलायन्सका अध्यक्ष बिदुर सुवेदीले ठूला देशले गरेको गल्तीको परिणाम हामीहरुले भोग्न परेको बताउँदै मानव अधिकार सामाजिक न्याय हाम्रा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपतका पूर्व तयारीहरूमा प्रभावकारी समन्वय सहकार्य हुन नसक्नाको परिणाम स्वरूप ठूलो जनधनको क्षति भएको कुरामा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ सहित विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत १५ वटा राष्ट्रिय सञ्जालहरू २५ वटा नागरिक संघसंस्था र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले सहजीकरण गर्दै विपत र जोखिममा बालबालिका, किशोर किशोरी, अपाङ्गता भएका यौनिक तथा अल्पसंख्यक, जेष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरू बढी पीडित र प्रभावित हुने र उनीहरू हिंसा, दुर्व्यवहार, बेचबिखन र श्रम श्रमिकको रुपमा पर्न सक्ने जोखिम औल्याउँदै उनीहरूको अधिकारको विषयमा थप संवेदनशील हुनुपर्ने, मनोविमर्श सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बाढी प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण र परिवारबिहीन बालबालिकाको लागि विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी भएको उनी बताउँछन्।
कार्यक्रममा मानवधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले मानव अधिकार र जलवायु न्यायको बारेमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई, फेकोफोनका महासचिव पार्वता गौतम, महिला मानव अधिकार रक्षक श्यामकुमारी शाह, गैरसरकारी संस्था महासङ्घकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नानीमाया थापा, सुगत भट्टराई, सुशील बिके, मोहन दंगाल, हरिबोल आचार्य, प्रदिप लामिछाने लगायतले जलवायु न्याय र मानव अधिकारका सन्दर्भमा आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले पोषणमैत्री बालमैत्री विभेदमुक्त लैङ्गिक तथा जेष्ठ नागरिक मैत्री व्यवहारलाई समेत जोड दिँदै कार्यविधि, राहात, उद्धार जोखिम र विपतमा परेका हरूको समेत सुझाव र आवश्यकताको आधारमा तयार गर्नुपर्ने, प्रभावकारी अनुगमन गरिनुपर्ने, सहयोग र दया नभई जलवायु न्याय को रूपमा हेरिनुपर्ने, ऋण होइन क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, पाठ्यक्रमहरूमा जलवायु र मानवअधिकारका विषयमा थप विषयहरू समावेश गर्नुपर्ने, पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने, विपदमैत्री सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा आवाज उठाएका छन् । त्यस्तै, विपत र जलवायुसँग जोडिएको छुट्टै संसदीय समिति बनाई त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र आवाजहरु गोलबन्द गर्ने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने लगायत विषयलाई उनीहरुले उठान गरेका छन् । इन्सेकका अध्यक्ष विजय गौतमले जलवायु न्याय र मानवअधिकारको विषयमा सबैजनाको साझा धारणा बनाएर पैरवी गर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
