काठमाडौं, ०५ भदौ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे रिहा भएका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले मागको ८० लाख रुपैयाँ धरौटीबापत बैंक ग्यारेन्टी राखेर पाण्डे बिहीबार रिहा भएका हुन् । स्मार्ट सेल प्रकरणमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलकान्त जोशीको इजलासले धरौटी मागेको हो । अब उनले बाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिई सञ्चालनमा आएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) अनुसार २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो।
त्यसपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्वाधार तथा दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको थियो। <span;>प्रहरीले नेपाल सरकारको सम्पत्तिमा बेइमानीपूर्वक हक समाप्त गर्ने उद्देश्यले लिलामी प्रक्रियामा अनियमितता गरिएको आरोपमा लोन रिकभरी कमिटी (एलआरसी) का अध्यक्ष समेत रहेका पाण्डेमाथि अनुसन्धान गरेको थियो ।
प्रहरीका अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले २०८२ असोज ३ गते प्रकाशित लिलामी सूचनामा स्मार्टसेलले घरधनीलाई तिर्न बाँकी घरभाडा र विद्युत् महसुल बापत करिब ४० करोड रुपैयाँ समेत बोलपत्र रकममा समावेश गरी कबोल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, उक्त रकम बैंकले लिएर पनि हालसम्म घरधनीलाई घरभाडा तथा विद्युत् महसुल नतिरेको आरोप समेत अनुसन्धानको विषय बनेको प्रहरीको भनाइ छ । पाण्डे वैशाख ३० मा पक्राउ परेका थिए ।
