काठमाडौं, २९ साउन । सर्वोच्च अदालतले पत्रकार किशोर श्रेष्ठको तर्फबाट परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो भन्ने आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
आदेशमा विपक्षीहरूका नाममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सशरीर बन्दीसहित सोमबार लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । साथै, म्यादभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्न आदेश दिइएको छ । सर्वोच्चले सम्बन्धित बन्दीविरुद्ध दायर भएको जाहेरी दरखास्तसहितको अनुसन्धानको फाइल तथा निजको घर र कार्यालयबाट बरामद भएको सीपीयू, ल्यापटप, आईप्याड र मोबाइलसमेत लिएर उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
श्रेष्ठका तर्फबाट उनकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बिहीबार श्रेष्ठलाई अनुसन्धानका ३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो । जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक श्रेष्ठलाई प्रहरीले बुधबार राति ललितपुरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनीविरुद्ध वैयक्तिक गोपनियतासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीतको कसुरमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
