काठमाडौं, ३२ असार । वर्षौंदेखि मिटरब्याजी (अनुचित लेनदेन) को चक्रव्यूहमा परेर उठिबास भएका विपन्न किसान र मजदुरहरूको सङ्घर्षलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले मिटरब्याजलाई ‘गम्भीर आर्थिक अपराध’ र संस्थागत आर्थिक शोषणका रूपमा घोषणा गर्दै यस विरुद्ध कडा कानुनी संरचना बनाउने ऐतिहासिक सहमति गरेको छ।
सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच बिहीबार भएको पाँचबुँदे सहमतिसँगै पीडितहरूले जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्म तय गरेको पैदल ‘न्याय मार्च’ तत्कालका लागि स्थगित गरेका छन्।
सहमतिका मुख्य बुँदा र दीर्घकालीन समाधानको खाका
विगतका आयोग र कार्यदलका प्रतिवेदनहरू केवल कागजमा मात्र सीमित भएको स्वीकार गर्दै सरकारले यस पटक दीर्घकालीन समाधानको रणनीति अघि सारेको छ। सहमतिका मुख्य आकर्षणहरू यस प्रकार छन्:
• विशेष ऐनको मस्यौदा: मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि आगामी तीन महिनाभित्र विशेष ऐनको मस्यौदा तयार पारिनेछ।
• फर्जी लिखतहरू अवैध घोषणा: नभएको ऋणको तमसुक बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, धम्की दिएर खाली चेकमा हस्ताक्षर गराउने तथा जबर्जस्ती गरिएका जग्गा पासजस्ता सबै फर्जी लिखतहरूलाई अवैध घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।
• हडपिएको सम्पत्ति फिर्ता: पीडितहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र साहुहरूले हडपेको जग्गाजमिन कानुनी रूपमै फिर्ता गराउने व्यवस्था ऐनमा समेटिनेछ।
• बैंकिङ पहुँच र साहु प्रणालीको नियमन: गरिब तथा विपन्न वर्गलाई औपचारिक बैंकिङ सेवामा सहज पहुँच पुर्याउने र व्यक्तिगत रूपमा ऋण दिने प्रथालाई कडा कानुनी दायरामा ल्याइनेछ।
• सम्पत्ति शुद्धीकरण र फरेन्सिक परीक्षण गरिने
अब मिटरब्याजको विवाद केवल ‘लेनदेन’ को सामान्य मुद्दामा मात्र सीमित रहने छैन। यसलाई आपराधिक न्याय प्रणाली अन्तर्गत हेर्नका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने तयारी गरिएको छ।
प्रस्तावित संयन्त्रले शङ्कास्पद तमसुकहरूको फरेन्सिक परीक्षण गर्ने, साहुहरूको बैंक स्टेटमेन्ट र सम्पत्तिको स्रोत जाँच गर्ने तथा शङ्कास्पद सम्पत्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान अघि बढाउनेछ। यसका साथै अदालतबाट फैसला भइसकेका वा विचाराधीन रहेका मिटरब्याज सम्बन्धी मुद्दाहरूको समेत पुनरावलोकन गरिनेछ।
वार्ता टोली गठन र आगामी कार्यदिशा
सहमतिलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, र संघीय मामिला मन्त्रालयका सह-सचिवहरू सदस्य रहेका छन्।
अबको सात दिनभित्र सरकार, स्वतन्त्र विज्ञ र आन्दोलनका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदल गठन भई कानुनको मस्यौदा र कार्ययोजना निर्माणको काम सुरु हुनेछ।
‘सहमति पालना नभए आन्दोलन फेरि सुरु हुन्छ’
न्यायका लागि सडकमा उत्रिएका पीडितहरूसँग बाराको निजगढ पुगेर गृह मन्त्री सुधन गुरुङले वार्ता गरेपछि आन्दोलनकारीहरू घर फर्कन सहमत भएका हुन्। यद्यपि, आन्दोलनका अगुवाहरूले भने यस पटकको सहमतिलाई नजिकबाट नियाल्ने बताएका छन्। सम्झौताका बुँदाहरू तोकिएको समयभित्र अक्षरसः कार्यान्वयन नभए सिंहदरबार घेर्न पुनः काठमाडौँ आउने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
