काठमाडौं, ३२ असार । काठमाडौं महानगरपालिकाले ३९ महिनाको अवधिमा ९० हजार सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी तथा प्रशासनिक सेवा प्रदान गरेको छ । यसमध्ये चालुआर्थिक वर्षमा (असार २२ गतेसम्म) मात्र २२ हजार १३० जनाले निःशुल्क सेवा लिएका छन् । महानगरपालिकाले २०७९ माघ १७ गते नेपाल ल क्याम्पससँग सम्झौता गरेर स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत ५० जना विद्यार्थी छनोट गरेर चैत १ गतेदेखि निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न थालेको हो । यो पहिलो संस्करणमा उनीहरुमध्ये ३५ जनालाई काममा खटाइएको थियो भने १५ जनालाई वैकल्पिक सूचीमा राखिएको थियो ।
कानुन नजानेका कारण, लेख्न नजानेका कारण, प्रक्रिया नबुझेका कारण वा एक्लो भएर सहयोग गर्ने मान्छे नभएका कारण कोही पनि न्यायबाट बञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले महानगरपालिकाका सबै वडामा एक एक जना र केन्द्रमा समेत सहजकर्ताको व्यवस्था गरिएको छ । पीडितले मनमा बोकेका पीडालाई औपचारिक निवेदनको भाषामा उतार्न कठिन हुन सक्छ । यस्ता पीडितको पीडालाई नम्र भएर, शिष्ट भएर तथ्य तथा विवरण लिएर तोकिएको ढाँचामा कागजपत्र तयार पारेर कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियाको आधार तयार गरिदिनु सहजकर्तालाई महानगरपालिकाले दिएको जिम्मेवारी हो ।
‘सेवाग्राहीमा कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया र साक्षरताको कमी, लेख्न नसक्ने, ढाँचा नबुझ्ने, जान्ने मान्छेबाट सहयोग लिँदा खर्च हुने भएपछि यही कारण उहाँहरुको मनमा आउने आफ्ना लागि कोही छैनन् भन्ने भाव आउन नदिन तथा आर्थिक बोझ कम गराउन निःशुल्क कानुनी तथा प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्न थालेका हौँ ।’ प्राप्त नतिजाका विषयमा कुरा गर्दै कार्यबाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले भनिन्, ‘सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिका मनले महसुस गरेको हलुकापन र आर्थिक बोझको मुक्ति हाम्रा लागि नतिजा हो । हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ । तर, त्यही सामान्य काम पनि गर्न नसकेर मनमा पीडा लुकाएर बस्नु पर्ने अवस्थाका सेवाग्राहीका लागि यो ठुलो सहयोग हो । त्यसैले काम ठुलो र सानो भन्दा पनि यसको प्रभाव कस्तो रह्यो भन्ने कुरा हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ ।’ डंगोलको भनाइ छ ।
कानुन विषयमा तेस्रो वर्षको अध्ययन सकेका विद्यार्थीलाई सहजकर्ताका रुपमा राखेर सेवा प्रवाह हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म सेवा प्रवाह गरिरहेका विद्यार्थीहरु पाँचौँ संस्करणका विद्यार्थी छन् ।
सहजकर्ताहरुले सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुसार सामान्य निवेदन, उजुरी निवेदन, फिराद पत्र, प्रतिउत्तर पत्र, लिखित जवाफको मस्यौदा गरिदिने, मौखिक उजुरी परामर्श दिने गर्छन्। कानुनी लिखतहरुको मस्यौदा गर्दा सेवाग्राहीसँग रहेको कागज प्रमाण, उनीहरुले व्यक्त गरेका तथ्यगत बेहोरा र सबुदको मूल्याङ्कन गर्ने, प्रचलित संघीय, प्रदेश र महानगरपालिकाबाट जारी गरिएका कानुनी प्रबन्धहरुसँग पछिसम्म फरक नपर्ने कुराको एकिन गरेर सेवा प्रदान हुन्छ । सहजकर्ताको सेवाकै कारण लिखतको ढाँचा, त्यसमा प्रयोग हुने शब्द, भाषा, वाक्य र व्यहोरा शिष्ट, सभ्य, मर्यादित र कानुनमा तोके बमोजिम हुने भएपछि सेवामा एकरुपता कायम भएको छ ।
यसरी सेवामा खटाइएका सहजकर्ताले, निःशुल्क सेवा दिने गर्नुभएको छ । उनीहरुलाई सेवाग्राहीबाट शुल्क, उपहार तथा कुनै पनि प्रकारको सहयोग लिन रोक लगाइएको छ ।
न्यायिक सहजकर्तामार्फत निःशुल्क कानुनी सहायतासँगै महानगरपालिकाले सूचीकृत मेलमिलापकर्ताबाट वडा स्तरमा मेलमिलाप गराउने हुने प्रकृतिका विवादमा मेलमिलाप गराउँछन् । यो सेवा केन्द्रमा पनि छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ६७ जना महिला र ८६ जना पुरुष गरी १५३ जना मेलमिलापकर्ता सूचीकृत थियो । मेलमिलाप गराउने काम वडा महिला सञ्जालमार्फत हुने गरेको छ । मेलमिलापसँगै सञ्जालले, कानुनी साक्षरता तथा कानुनी सचेतनाका काम गर्ने गरेको छ ।
