काठमाडौं, २८ असार । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को कुल बजेटको ६८.५८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरण अनुसार सरकारले विनियोजित कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ८३ लाख २७ हजार रुपैयाँमध्ये ४६ अर्ब २७ करोड ७७ लाख १९ हजार ९२८ खर्च गरेको हो ।
चालु खर्च भन्दा पुँजीगत (विकास) खर्चको प्रतिशतमा धेरै फरक छैन । चालु खर्चतर्फ विनियोजित २५ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख ९० हजारमध्ये १७ अर्ब ६३ करोड ७४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ (६८.३३ प्रतिशत) खर्च भएको छ । विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्चतर्फ ४१ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख ३६ हजारमध्ये २८ अर्ब ६४ करोड २ लाख ८७ हजार रुपैयाँ (६८.७४ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
प्रदेशकै सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १४ अर्ब २३ करोड २० लाख ३५ हजार खर्च गर्न सकेको हो । उक्त मन्त्रालयको कुल बजेटको ६३.३९ प्रतिशत हो । खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८६.७७ प्रतिशत (७ अर्ब ३९ करोड ६१ लाख) खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७३.०६ प्रतिशत (२ अर्ब ७७ करोड ८३ लाख) बजेट खर्चेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४ अर्ब ११ करोड ८९ लाखमध्ये ३ अर्ब १८ करोड ३३ लाख (७७.२९ प्रतिशत) खर्च गरेको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ८२.६८ प्रतिशत (३ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख) बजेट खर्च गर्न सकेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ७८.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका केही शीर्षकहरुमा भने खर्चको अवस्था निकै न्यून देखिएको छ । कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत्त सुविधा र अर्थ-विविध शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिए पनि असार २५ सम्म कुनै पनि खर्च भएको देखिँदैन । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ४४.४६ प्रतिशत र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ६४.६४ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । प्रदेश व्यवस्थापिकाको खर्च ६३.१९ प्रतिशत रहेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६०.८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय बागमती प्रदेशका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार उक्त खर्च विवरण प्रारम्भिक भएको र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खर्चको प्रतिशत अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । स्थानीय तहका लागि भने ८ अर्ब ६५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बाँडफाँड गरिएकोमा ७ अर्ब ५९ करोड ८२ लाख (८७.७५ प्रतिशत) निकासा भइसकेको उनले बताए ।
बागमती प्रदेश सरकारले पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा कुल बजेटको २३.६६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । प्रदेशको १४ मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत असार महिनामा उक्त रकम खर्च गरेको हो । प्रदेश सरकारले गत जेठमा मात्र कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम खर्च गरेको थियो । प्रदेश सरकारले गत वैशाखसम्म कुल विनियोजित रकमको ३४.६ प्रतिशत (२२ अर्ब ९८ करोड २५ लाख ५२ हजार) खर्च गरेको थियो भने जेठमा मात्र कुल वियोजनको १०.८६ प्रतिशत ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
जेठबाट बढेको बजेट खर्चको गति असारा उच्च भएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार जेठसम्म प्रदेश सरकारको कुल खर्च ४४.९२ प्रतिशत पुगेको थियो भने असारमा ६८.५८ प्रतिशत पुगेको हो । प्रदेश सरकारको विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि जेठमा बढेको थियो । वैशाखसम्म २८.५९ प्रतिशत मात्र रहेको पुँजीगत खर्च जेठसम्म आइपुग्दा ३९.२८ प्रतिशत पुगेको थियो भने असार अन्तिममा ६८.७४ प्रतिशत पुगेको छ । वैशाखसम्म ११ अर्ब ८७ करोड ७३ लाख पुँजीगत खर्च भएकोमा जेठसम्म उक्त रकम १५ अर्ब १८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुगेको हो भने असार अन्तिममा सो खर्च २८ अर्ब ६४ करोड २ लाख पुगेको छ । पुँजीगततर्फ प्रदेश सरकारले असारमा मात्र १३ अर्ब ४५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
