काठमाडौं, २२ असार । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्यालाई ५ सय दिनभित्र चरणबद्ध समाधान गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको बताएकी छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले भूमि समस्यालाई सामाजिक न्यायसँग जोडेर प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थान र नदी किनाराबाट हटाइएका तथा हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी परिवारको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको मन्त्री रावलको भनाइ छ।
तत्काल राहत स्वरूप प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ र तीन महिनाको घरभाडा स्वरूप मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराई उनीहरूलाई नियमित जीवनमा फर्काउने सरकारको उद्देश्य रहेको उनले बताइन् । यस प्रयोजनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको र भूमिहीन यकिन भएका परिवारलाई नागरिकताका आधारमा उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य भूमि समस्या समाधान समितिले अगाडि बढाइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री रावलले हालसम्म १ लाख ३ हजार १४० भूमिहीन दलित, १ लाख ८६ हजार ८६० भूमिहीन सुकुम्बासी र ९ लाख ५४ हजार ६५ अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल १२ लाख ४७ हजार ४६९ निवेदनहरू प्रमाणीकरणको क्रममा रहेको बताइन् ।
