मकवानपुर, २० असार । बागमती प्रदेश सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन पालिकाहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्न सुरु गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराएका मकवानपुरका दुई पालिकालाई प्रदेश सरकारले ५० प्रतिशत रकम सहयोगदान गरेको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक श्रमिकको पहुँच बढाउने उद्देश्यका साथ शुक्रबार प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्क्रालयले र सामाजिक सुरक्षा कार्यत्रम लागु गरेका मकवानपुरको भीमफेदी र ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकासँग प्रारम्भिक योगदानमा सहयोगदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गर्दै रकम उपलब्ध गराएको छ ।
प्रदेश सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि अन्तरगत छनौट भएका पालिकासँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै स्थानीय तहमा जम्मा भएको रकमको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म सहयोगदान गर्नेगरी भीमफेदीलाई ११ लाख ४ सय र ईन्द्रसरोवरलाई ६८ हजार ४ सय रूपैयाँ हस्तान्तरण गरेको हो। भीमफेदीले हालसम्म अनौपचारिक क्षेक्रका ३११ जना र ईन्द्रसरोवरले ४० जना श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याएको छ । जस अन्तरगत त्रमश भीमफेदीले वार्षिक २२ लाख ८ हजार ८१७ र ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले वार्षिक १ लाख ३३ हजार ८३९ रुपैया योगदान गर्दै आएको छ । कार्यविधि अनसार कार्य सम्पन्न भएपछि भुक्तानी गरिने व्यवस्था भए अनुसार प्रदेश सरकारले सोही बराबरको रकमको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म सहयोगदान गरेको मन्त्रालयकी प्रवक्ता सुनिता गजुरेलले बताइन् । <span;>स्थानीय तहद्वारा कोषमा दाखिला गरिएको रकमको शोधभर्ना स्वरुप सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामै रकम उपलब्ध गराइएको छ ।
उक्त कार्यत्रम आगामी वर्ष अन्य स्थानीय तहमासमेत लागु हुने भन्दै प्रदेशभित्रका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
मन्त्रालय र स्थानीय तहबीच सम्झौतापछि श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले रोजगारीको हक नागरिकको संविधान प्रदत्त अधिकार भएको चर्चा गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले विपन्न समुदाय लाभान्वित हुने बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहयोगदान गर्नु तीनै तहको सरकारको दायित्व भएको भन्दै यसको सुरुवात बागमती प्रदेशबाट भएको दाबी गरे । भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयन लोककल्याणकारी कार्यक्रम भएको बताए ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको सहकार्यममा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बाट अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गर्न प्रारम्भिक योगदानमा सहयोगदानको सुरुवात गरेको हो । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकको तर्फबाट स्थानीय तहले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ९.३७ प्रतिशत र सम्बन्धित श्रमिकको ११ प्रतिशत गरी २०.३७ प्रतिशत रकम मासिक रुपमा कोषमा योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रमिकको नाममा कोषमा योगदान गर्नुपर्ने रकममध्ये प्रदेश सरकारले उक्त रकमको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म यस कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोगदान रकम स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने छ ।
