निजी तथा गैरसरकारी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्याबाट विपन्नको उपचार नि:शुल्क गर्न बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

Date:

Share post:

Suryabinayak Nagarpalika

काठमाडौं, २४ चैत । बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका सबै निजी तथा गैर सरकारी अस्पतालमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकार, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (६) बमोजिम “हरेक अस्पतालले सामाजिक सेवा इकाई स्थापना गरी सो अस्पतालको कुल शैया संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत शैयामा बेवारिसे, अति गरिब, विपन्न, अपाङ्गता भएका विपन्न तथा असहाय व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क रुपमा राखी आवश्यक सेवा, औषधि तथा उपचार उपलब्ध गराउने तथा सो सम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित अस्पताल स्वयंले व्यहोर्नु पर्ने” कानूनी व्यवस्था रहेको र उक्त प्रावधानको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नरहेको भनि गुनासाे प्राप्त भएको भन्दै निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको अक्षरशः पालना गर्न/गराउन तथा तोकिएको प्रतिशतमा लक्षित वर्गलाई सेवा उपलब्ध गराउन सम्बद्ध सबै अस्पतालहरुलाई आदेशानुसार निर्देशन दिएको छ। साथै, उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रगति विवरण नियमित रुपमा मन्त्रालयमा पेश गर्न समेत अनुरोध गरेको छ ।

निर्देशनको बोधार्थ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय हेटौंडा तथा सम्बन्धित निकायलाई समेत पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा मगरले अब बागमती प्रदेश सरकारले विपन्न र असहाय नागरिकका लागि निजी अस्पतालमा नि:शुल्क उपचार सुनिश्चित गरेको दाबी गरेका छन् । प्रत्येक निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा लक्षित वर्गका लागि १०%  शय्या सुरक्षित भएकाे उनकाे भनाइ छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dengu Awarness
Dengu Awarness
Suryabinayak Nagarpalika

सम्बन्धित लेखहरू

बागमतीका श्रमजीवी पत्रकारलाई प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारमा विशेष सहुलियत दिइने 

मकवानपुर, ३२ असार । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र क्रियाशील श्रमजीवी पत्रकारलाई प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचार सेवामा विशेष सहुलियत...

मिटरब्याजलाई ‘गम्भीर आर्थिक अपराध’ घोषणा गर्ने सम्झौता हुँदै

काठमाडौं, ३२ असार । वर्षौंदेखि मिटरब्याजी (अनुचित लेनदेन) को चक्रव्यूहमा परेर उठिबास भएका विपन्न किसान र मजदुरहरूको सङ्घर्षलाई...

काठमाडौँ महानगरपालिकाका न्यायिक सहजकर्ता मार्फत ९० हजार सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी तथा प्रशासनिक सेवा प्रदान

काठमाडौं, ३२ असार । काठमाडौं महानगरपालिकाले ३९ महिनाको अवधिमा ९० हजार सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी तथा प्रशासनिक सेवा प्रदान...

ब्युँतियो सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने व्यवस्था

काठमाडौं, ३२ असार । सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो...