काठमाडौं, ८ माघ । सरकारले २३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठन भएको कार्की आयोगको म्याद २० दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उक्त आयोगको म्याद यो महिनासम्मका थप भएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले काम नसकिएकाले आयोगको समयसीमा थप भएको बताए । गत भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा युवाले गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन र घटनाको पृष्ठभूमि अध्ययन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा कार्की आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई यसअघि नै तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कठिन भएपछि सरकारले म्याद थपको निर्णय लिएको हो ।
यो आयोगको म्याद माघ ८ गतेसम्म रहेको थियो । भदौमा भएको उक्त आन्दोलनमा विशेषगरी (जेन-जी नयाँ पुस्ता)का युवाहरूले सुशासन र व्यवस्था परिवर्तनको माग राख्दै सडक तताएका थिए । आन्दोलनका क्रममा केही स्थानमा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा मानवीय क्षति हुनुका साथै सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड भएको थियो । सोही घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्ने कार्यादेश आयोगलाई दिइएको छ ।
गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार आयोगले हालसम्म ७० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न गरिसकेको छ । थपिएको २० दिनभित्र आयोगले स्थलगत अनुगमन, पीडित पक्षसँगको बयान र घटनाको फोरेन्सिक विश्लेषणसहितको अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ । आयोगका एक सदस्यले अब थपिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउने बताए । उनले फागुनको सुरुमै प्रतिवेदन बुझाउने बताए ।
