नदी किनार क्षेत्रमा भवन निर्माणका लागि लगाएको रोक्का फुकुवा

Date:

Share post:

Suryabinayak Nagarpalika

काठमाडौं, ८ माघ । काठमाडौं महानगरपालिकाले नदीको दायाँबायाँ क्षेत्रमा भवन निर्माणका लागि लगाएको रोक्का फुकुवा गरेको छ । बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महानगरपालिकाले भनेको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८२ माघ ४ गते गरेको आदेशका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमतिमा रोक नलगाइने र निर्माण भइरहेको संरचनामा समेत रोक्का नराखिने सम्बद्ध सरेकारवालामा यो सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराइन्छ ।’

जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक)का तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले काठमाडौं महानगरपालिका समेतलार्य विपक्षी बनाएर दर्ता गर्नुभएको उत्प्रेषणसमेत मुद्दामा २०८० मंसिर १ मा भएको फैसलालाई आधार मानेर २०८१ साउन २४ को प्रमुखस्तरीय निर्णयबाट निर्माण अनुमति रोक्का थियो । त्यस सूचनामा  ‘महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छोड्नुपर्ने भनी तोकेको  मापदण्डका अतिरिक्त थप २० (बीस) मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने’ विषय उल्लेख थियो ।

माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले पहिलेको आदेशको केही विषय उल्टिएको आदेश दिएको छ । संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘बागमती नदी र यसका सहायक नदीका हकमा मिति २०६५/०८/०१ मा मन्त्रिपरिषदद्वारा निर्धारित मापदण्ड बाहेक दायाँबायाँ अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास अनुमति दिने, कुनै नदी खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दूरीमा कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्थामा उक्त दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र उल्लिखित थप २० मिटरभित्रको जग्गामा कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा स्थायी संरचनाहरु निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरुको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्नु भन्ने हदसम्मको उक्त फैसला कानून र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको मिति २०८०/०९/०३ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ ।’ सर्वोच्च अदालतमा परेका यिनै मुद्दा र मागका विषयमा अदालतका आदेशलाई आधार बनाएर महानगरपालिकाले साविकको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Helio School
Mental Health
Dengu Awarness
Oil nigam
Suryabinayak Nagarpalika

सम्बन्धित लेखहरू

उद्धार तथा राहतका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सबै संयन्त्र परिचालन: मुख्यमन्त्री थापा

रसुवा, १६ भदौ । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वपक्षीय बैठकले विभिन्न...

बागमतीको मुख्य न्यायाधिवक्तामा शिवराम तिमिल्सिना नियुक्त

मकवानपुर, १५ भदौ । बागमती प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा भक्तपुरका अधिवक्ता शिवराम तिमिल्सिना नियुक्त भएका छन् । प्रदेश सरकारको...

एमालेद्वारा बाढीपीडितका लागि १ करोड २० लाख सहयोगको घोषणा

काठमाडौं, १५ भदौ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रसुवा बाढी, पहिरो र डुबान...

त्रिशूली पुगे ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, १५ भदौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ नुवाकाेटकाे त्रिशूली पुगेका छन् । बाढी प्रभावित...