हेटौंडा, ०१ मंसिर। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले करको दर बढाएर मात्र राजस्व वृद्धि नहुने भन्दै उत्पादन, लगानी, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार गरेर करको आधार फराकिलो बनाउनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय कर दिवस २०८३ को अवसरमा मंगलबार आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौंडाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री थापा मगरले कर प्रणालीलाई न्यायपूर्ण, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “हाम्रो लक्ष्य करको भार बढाउने होइन, उत्पादन र आर्थिक गतिविधि बढाएर कर तिर्न सक्ने नागरिक तथा व्यवसायको संख्या बढाउने हुनुपर्दछ,” उनले भने ।
यस वर्ष ‘कर न्याय र सुशासनको सुनिश्चितता, समृद्धिमा नागरिक सहभागिता’ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय कर दिवस मनाइएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त नारा दिवसको औपचारिक सन्देशमा मात्र सीमित नराखी राज्य सञ्चालन र आर्थिक विकासको व्यवहारिक आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री थापा मगरले कर प्रणाली न्यायपूर्ण भए मात्रै आर्थिक असमानता घटाउन, सामाजिक न्याय कायम गर्न र आर्थिक समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिने धारणा राखेका छन् । “जसको आर्थिक क्षमता बढी छ, उसले आफ्नो क्षमताअनुसार बढी योगदान गर्नुपर्छ । न्यून आय भएका नागरिकमाथि अनावश्यक करको भार पर्नु हुँदैन,” उनले भने, “इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने नागरिकलाई निरुत्साहित गर्ने र कर छली गर्नेले लाभ पाउने अवस्थाको अब अन्त्य हुनुपर्छ ।” करको उद्देश्य राज्यको ढुकुटी भर्नु मात्र नभई न्यायपूर्ण र समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु पनि भएको उनले स्पष्ट पारे ।
मुख्यमन्त्री थापा मगरले नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग र सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताए । नागरिकले सरकारलाई कर तिरेपछि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, सुरक्षा र सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा राख्ने उनको भनाई छ । “सरकारको सफलता कति बजेट खर्च भयो भन्ने आधारमा मात्र मापन हुनु हुँदैन । सार्वजनिक खर्चबाट नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ,” उनले भने ।
सडक निर्माण भयो कि भएन भन्ने मात्र नभई त्यसले नागरिकको जीवन सहज बनायो कि बनाएन, अस्पताल बने कि बनेनन् भन्ने मात्र नभई नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाए कि पाएनन् भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुने उनले उल्लेख गरे । “करदाताको एक रुपैयाँ पनि राज्यको जिम्मेवारी हो भन्ने भावना हामीले शासन प्रणालीका हरेक तहमा स्थापित गर्नुपर्छ,” उनले भने, “कर उठाउने सरकारभन्दा करको सदुपयोग गरेर नागरिकको जीवन बदल्ने सरकार बन्नु हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ ।”
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री थापा मगरले आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई आर्थिक आत्मनिर्भरतासँग जोड्दै बाह्य ऋण र अनुदानमा अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक जोखिमको विषय बन्न सक्ने बताएका छन् । उनले राज्यको वित्तीय क्षमता बलियो नभए विकासका प्राथमिकता निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता पनि कमजोर हुन सक्ने धारणा राखेका छन् । “करको दर बढाएर मात्र राजस्व बढाउने होइन, अर्थतन्त्रको आकार बढाएर राजस्वको आधार फराकिलो बनाउनुपर्छ,” उनले भने । उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तह आर्थिक रूपमा सक्षम भए मात्र संघीयताको वास्तविक लाभ नागरिकसम्म पुग्न सक्छ । त्यसका लागि वित्तीय अधिकार, स्रोत परिचालनको क्षमता र खर्च गर्ने संस्थागत दक्षता आवश्यक रहेको उनले बताए । बागमती प्रदेशमा उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषि, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण तथा सूचना प्रविधिमा ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री थापा मगरले त्यसलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री थापा मगरले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र सम्मानजनक आम्दानीको अवसर उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख चुनौती रहेको बताएका छन् । “युवालाई विदेश नजान आग्रह गरेर मात्र हुँदैन । उनीहरूलाई आफ्नै देशमा काम गर्ने, उद्यम गर्ने र सम्मानजनक आम्दानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ,” उनले भने ।त्यसका लागि कृषि उत्पादनको उचित मूल्य, प्रशोधन र बजारीकरण, उद्योग स्थापनाका लागि सहज वातावरण तथा पर्यटन, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा नयाँ पुस्ताका लागि अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँदै उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सम्मान, सुरक्षा र नीतिगत स्थिरता प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उल्लेख गरे। “हामीलाई यस्तो अर्थतन्त्र चाहिएको छ, जहाँ लगानीकर्ताले अवसर देखून्, श्रमिकले रोजगारी पाऊन्, किसानले उचित मूल्य पाऊन् र राज्यले न्यायोचित रूपमा राजस्व प्राप्त गरोस्,” उनले भने ।
मुख्यमन्त्री थापा मगरले बदलिँदो डिजिटल अर्थतन्त्रअनुसार कर प्रशासनलाई पनि आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने बताए । कर तिर्न नागरिकले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै करदातालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “कर कार्यालय नागरिकका लागि डर र झन्झटको केन्द्र होइन, सेवा र सहजीकरणको केन्द्र बन्नुपर्छ,” उनले भने । उनले राजस्व चुहावट, कर छली र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै कर प्रशासनलाई सरल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। मुख्यमन्त्री थापा मगरले बागमती प्रदेश सरकार कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र उद्यमशीलताको विकासलाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेशको आर्थिक आधार बलियो बनाउने तथा सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउने दिशामा अघि बढिरहेको पनि बताएका छन् । उनले करदाताको योगदानको सम्मान, निजी क्षेत्रबाट लगानी र रोजगारी सिर्जना तथा राज्यका सबै निकायबाट सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शी उपयोग हुन सके मात्रै समृद्धिको प्रतिफल सबै वर्गसम्म पुग्ने धारणा राखेका छन् ।







