बागमती प्रदेशको बजेट अधिवेशन सोमबारदेखि

Date:

Share post:

Suryabinayak Nagarpalika

काठमाडौं, ८ जेठ । बागमती प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आगामी ११ जेठ (सोमबार)देखि सुरु हुने भएको छ । बिहीबार बसेको बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेश सभाको अठारौँ अधिवेशन आह्वान गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीका अनुसार अधिवेशनको पहिलो बैठक ११ जेठ सोमबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले संविधानको धारा १८३ को उपधारा ९१० बमोजिम प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुखद्वारा जारी सूचनाअनुसार अधिवेशन हेटौंडा उपमहानगरपालिका परिसरस्थित सभाहलमा सञ्चालन हुनेछ । आगामी अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ ।

यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रालयहरूको संख्या तथा कार्यक्षेत्रमा गरिएको पुनर्संरचनापछि जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न नियमावली परिमार्जन गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ताले बताएका छन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dengu Awarness
Dengu Awarness
Suryabinayak Nagarpalika

सम्बन्धित लेखहरू

जिल्ला अदालतले माग्यो दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग धरौटी

काठमाडौं, ०१ साउन । जिल्ला अदालत काठमाडौंले धितोपत्र तथा बिमासम्बन्धी कसुरमा विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र व्यापारी सुलभ...

बागमतीका श्रमजीवी पत्रकारलाई प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारमा विशेष सहुलियत दिइने 

मकवानपुर, ३२ असार । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र क्रियाशील श्रमजीवी पत्रकारलाई प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचार सेवामा विशेष सहुलियत...

मिटरब्याजलाई ‘गम्भीर आर्थिक अपराध’ घोषणा गर्ने सम्झौता हुँदै

काठमाडौं, ३२ असार । वर्षौंदेखि मिटरब्याजी (अनुचित लेनदेन) को चक्रव्यूहमा परेर उठिबास भएका विपन्न किसान र मजदुरहरूको सङ्घर्षलाई...

काठमाडौँ महानगरपालिकाका न्यायिक सहजकर्ता मार्फत ९० हजार सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी तथा प्रशासनिक सेवा प्रदान

काठमाडौं, ३२ असार । काठमाडौं महानगरपालिकाले ३९ महिनाको अवधिमा ९० हजार सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी तथा प्रशासनिक सेवा प्रदान...