काठमाडौं, ८ वैशाख । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता आयुश बडालले निवदेन पेस गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार रिट दर्ता गर्ने कि नगर्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा मुद्दा विचाराधीन रहेका लामिछानेको सांसद पद निलम्बन हुनुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भाग लिन नपाउने दाबी रिटमा गरिएको छ । निलम्बन हुनुपर्ने लामिछानेले संसद् बैठकमा भाग लिने कार्य गरिरहेकाले अन्तरिम आदेश जारी निलम्बनमा राख्नु भन्ने आदेशको माग रिटमा गरिएको छ ।
सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दर्ता हुने कानुनी आधार देखेमा दर्ता गर्नेछ भने नदेखेमा दरपीठ गर्नेछ ।
