विजयकृष्ण श्रेष्ठ, मध्यपुर थिमी नगरउप-प्रमुख
भक्तपुर, २२ मंसिर । हाम्रो प्यारो भुमि मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको मुटुमा रहेको निलबाराही वनक्षेत्र, जहाँ हाम्रो आस्था र प्रकृति, पर्यावरण जोडिएका छन्, उपत्यकाको ४ बाराही मध्य एक श्री निलबाराही धार्मिक आस्थाले भरिएको छ । जसले आज एक जटिल चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। लामो समयदेखि जारी पहिरोको समस्याले हाम्रो ऐतिहासिक धरोहर र वनक्षेत्रको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न खडा गरेको थियो जसलाई समाधानार्थ नगरपालिकाले बनाएको प्राविधिक योजनामा देखिएको मतभेदले मलाई गम्भीर बनाएको छ। यस लेखमार्फत, म यो विषयमा केही स्पष्ट पार्न चाहन्छु, नगरपालिकाले केन्द्र सरकारसँगको सहकार्यमा अगाडी बढाएको योजनाका विषयमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
पहिरो नियन्त्रणका सम्बन्धमा समुदायको श्रमदान: भावना र अपनत्वको प्रतीक :
निलबाराही वनक्षेत्रमा पहिरो नियन्त्रणका लागि स्थानीय समुदायले गरेको श्रमदान आफैँमा एक उदाहरणीय कार्य हो । जुन दीर्घकालसम्म अविस्मरणीय रहनेछ । यो अभियानले हामी सबैमा आफ्नो सम्पदा, सम्पत्तिको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने भावना जगाएको छ। बाँस र माटोका बोरा प्रयोग गरी गरिएको कामले सतही भू-क्षयलाई तत्काल रोक्न मद्दत पुर्याएको छ, जसलाई हामीले सधैं सम्मान गर्नुपर्छ, गर्नेछौं । यस्ता जैविक विधिहरू कम लागतमा र स्थानीय स्रोतको प्रयोगले हुने भएकाले तात्कालिन समस्या केही घटाउन, थप क्षति हुन नदिने एउटा पाटो हो । तर, हामीले एउटा कुरा मनन गर्नुपर्छ। के यो समाधान दीर्घकालीन र पर्याप्त छ त ? भू-प्राविधिक विज्ञहरूका अनुसार, निलबाराहीको पहिरो केवल सतही भू-क्षय मात्र नभई पाँगो, बालुवाको कमजोर संरचना, जमिनको भित्री संरचनामा रहेको गम्भीर कमजोरीका कारण भएको हो । बाँसका संरचनाहरूको आयु करिब तीन वर्ष मात्र हुने भएको र माटोको स्लोप पनि धेरै रहेको कारणले, ‘सधैँका लागि’ नियन्त्रण भएको भन्न सकिने अवस्था नरहेको साथै यो उपाय पनि पर्याप्त नभएको अवस्था छ । यो एक महत्त्वपूर्ण अल्पकालीन ‘उपकरण’ मात्र हो, पूर्ण समाधान पक्कै हुन सक्दैन ।
नगरपालिकाको योजना: वैज्ञानिक र दीर्घकालीन दृष्टिकोण :
यही गहिराइको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नगरपालिकाले विस्तृत भू-प्राविधिक सर्वेक्षण र माटो परीक्षण (soil boring) को आधारमा एक वैज्ञानिक योजना तयार गरेको हो। यो योजना कुनै हतारमा गरिएको निर्णय नभई विज्ञहरूको लामो अध्ययन र विश्लेषणमा आधारित छ। यस अध्ययनले निलबाराहीको माटो कमजोर रहेको र सामान्य अवस्थामा मात्र नभई भूकम्पको समयमा समेत जोखिम रहेको देखाएको छ । साथै पहिरोको जोखिम उच्च रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
यसै कारणले गर्दा, हामीले पहिरोको स्थायी समाधानका लागि नेलिङ, पाइलिङ, ग्रिड बीम र आरसीसी टो वाल (RCC Toe Wall) जस्ता ‘हेभी’ पूर्वाधारहरूको आवश्यकता महशुस गरेका हौँ। यी संरचनाहरूले पहिरोको सुरक्षा कारक (Factor of Safety) लाई निकै सुरक्षित तहमा पुर्याउँछन्, जसले गर्दा भूकम्प आएको अवस्थामा समेत सुरक्षित बनाउनेछ त्यस्तै पहिरोको जोखिम पनि कम हुन्छ। यसको अर्थ, नगरपालिकाले ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुको कारण सामान्य भू-क्षय नियन्त्रणका साथै भूकम्पीय जोखिमलाई पनि सम्बोधन गर्नु हो।
सहकार्य र पारदर्शिताको आवश्यकता:
यस विवादको सबैभन्दा ठूलो दुःखद पक्ष सहकार्य हुन नसक्नु हो। स्थानीय सरकारको हैसियतले समुदायसँग हरेक विषयमा पारदर्शी हुनु हाम्रो परम कर्तव्य हो। योजनाको विस्तृत प्रतिवेदन (DPR) तयार भएपछि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (KVDA) ले त्यसको ‘पियर रिभ्यू’ (Peer Review) समेत गरेको थियो। साथै,स्ट्रकचरल ईन्जिनियर दिलिप गसि, जियोटेक्निकल ईन्जिनियर राजेश्वरी श्रेष्ठ, प्राधिकरणका प्राविधिक सहितबाट संशोधित डिपिआर, डीपीआरको थ्रीडी डिजाइनको प्रस्तुतीकरण पहिलोपटक गर्न खोज्दा कार्यक्रम रोकिदा हामी जनप्रतिनिधिहरु दुःखीत भएका थियौं, तत्पश्चात पत्रकार सम्मेलनका साथै कृषि विकास बैंक तालिम केन्द्रमा व्यापक जनभेलामा प्रस्तुतीकरण,आन्तरिक छलफल पटक-पटक सन्पन्न भैसकेको छ ।
एकीकृत समाधान नै उत्तम विकल्प : अन्त्यमा, निलबाराही पहिरोको स्थायी समाधान केवल श्रमदान वा केवल हेभी पूर्वाधारबाट मात्र सम्भव छैन। यसका लागि जैविक इन्जिनियरिङ र सिभिल इन्जिनियरिङको संयोजन (Hybrid Model) नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो। नगरपालिकाको योजनामा पनि यही हाइब्रिड मोडलको परिकल्पना गरिएको छ, जहाँ केही भागमा प्राविधिक संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ जुन कुल योजनाको सिभिल वर्क २८% मात्र रहेको छ । बाँकी भागमा वृक्षारोपण र अन्य जैविक विधिहरू अपनाइनेछ। जसले पर्यावरण र सम्पदा संरक्षणमा ठूलो योगदान दिनेछ ।
हाम्रो साझा लक्ष्य भनेको निलबाराही वनक्षेत्रलाई सुरक्षित राख्नु हो। यस लक्ष्यमा पुग्न, हामी सबैले आ-आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी बुझेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । समुदायले गरेको श्रमदानको कदर गर्दै त्यसको संरक्षण गर्ने त्यसलाई निरन्तरता दिने र नगरपालिकाले अगाडी बढाएको वैज्ञानिक समाधानलाई आत्मसात गर्दै योजना अगाडी बढाउने जसले निलबाराही क्षेत्रको पहिरोको दिर्घकालिन समस्या समाधान दिनेछ ।
आउनुहोस्, हामी भावनात्मक आवेगलाई भन्दा वैज्ञानिक अध्ययन र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिऔँ । समुदाय र नगरपालिकाबीचको असमझदारीलाई हटाएर, एकअर्काको प्रयासलाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्दा मात्र निलबाराही वनक्षेत्रले साँचो अर्थमा न्याय पाउनेछ र हाम्रो आस्थाको धरोहर पनि सुरक्षित रहनेछ । यसले नेपालमा विपद् व्यवस्थापनमा सुशासन र सहकार्यको नयाँ उदाहरण पनि स्थापित गर्नेछ। आज बजेट कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाछौँ, तत्काल काम भएन भने बजेट फिर्ता हुनेछ ।
पुरातत्व विभागबाट HIA (Heritage Impact Assessment) प्रक्रिया अगाडी बढाएको एक महिना बढी भएको छ । सो सम्पन्नता प्राप्त नहुदासम्म रोकिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हटिसकेपछि हामी सबैको सहकार्यमा पहिरो नियन्त्रणको कार्य अगाडी बढाउनु हामी सबै मध्यपुरबासीको दायित्व हो । अहिले बजेट सुनिश्चित छ तर, कार्यान्वयन भएन पहिरो नियन्त्रण गर्न सकिएन भने, भोली हामी पछुताउनु पर्ने निश्चित छ ।
बजेटको अवस्था:
सुनिश्चित बजेट :२३ करोड रूपैयाँ
सडक विभाग-३ करोड (आ.व,२०८२/०८३)
शहरी विकास मन्त्रालय-३ करोड (आ.व २०८२/०८३)
समपुरक अनुदान -९ करोड ७६ लाख (आ.व २०८०/०८१,त्रिवर्षिय योजना अन्तर्गत )
काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरण -६ करोड ७५ लाख ( आ.व २०८१/०८२)
टेण्डर गर्न वाकी रकम – ११ करोड भन्दा वढी छ । जसको लागि अहिले फिल्डमा सर्वे भैरहेको छ ।
