काठमाडौं, ५ जेठ । काठमाडौं महानगरपालिकाले कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्तिमा अपाङ्गता भएका अभिभावकका बालबालिका र संरक्षित परिवारका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण गरेको छ । जेठ ३ गते बसेको ४९ औँ कार्यपालिका बैठकबाट पारित गरिएको काठमाडौं महानगरपालिका छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि २०८३ मा यो व्यवस्था थप गरिएको हो । यसअघि नीतिबाट सञ्चालन भइरहेको छात्रवृत्ति वितरणलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय, न्यायोचित, विश्वसनीय, स्वचालित र दिगो बनाउने उद्देश्यले कार्यविधि जारी गरिएको महानगरले जनाएको छ । कार्यपालिका बैठकमा शिक्षा स्वास्थ्य समितिका तर्फबाट शिक्षा अधिकारीले कार्यविधि पेश गरेकम थिए ।
यसमा भएका व्यवस्था माथि आशामान संगत, दलबहादुर कार्की, विमलकुमार होडा र रामकुमार के. सी. धारणा राखेका छन् । उनीहरुले पेश गरेकाो संशोधन सम्बन्धी बुँदालाई समेटेर बैठकका अध्यक्ष तथा महानगरपालिकाका कार्यबाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले कार्यविधि पारित गर्ने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् । कार्यविधिमा छात्रवृत्तिलाई परिभाषित गर्दै कक्षा ११ र १२ मा निजी शिक्षण संस्थाले काठमाडौं महानगरपालिकाबाट यसै कार्यविधि अनुसार छनोट गरेर अध्ययनका लागि सिफारिस गरेका विद्यार्थी वा निजका अभिभावकबाट प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारलाई तिर्नुपर्ने शुल्क वा दस्तुर बाहेकका कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क नलिने गरी प्रदान गरिने अध्ययन सुविधा भनेर परिभाषित गरेको छ ।
गएको वर्षसम्म सबै विद्यालयहरुले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने थियो । अब विद्यार्थी संख्याको आधारमा छात्रवृत्ति निर्धारण हुनेछ । जसअनुसार ५ सय जना भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयले न्यूनतम १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूले न्यूनतम १२ प्रतिशत र ८ सयजनाभन्दा धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूले न्यूनतम १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्नेछ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ बमोजिम कार्यविधिमा यो वर्गीकरण राखिएको हो । यस प्रयोजनका लागि विद्यार्थी गणना गर्दा छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थी गणनामा राखिने छैन ।
कार्यविधिले महानगरपालिका भित्रका स्थायी बसोबास भएका संस्थागत र सामुदायिक जुनसुकै विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई १९ प्रतिशत, जुनसुकै स्थानका भए पनि संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुका लागि प्रदान गरिने छात्रवृत्तिको संख्या १० प्रतिशत बनाएको छ । कार्यविधि मस्यौदा कार्यदलका सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ शाखा अधिकृत सुशिल सुवेदीले भने, ‘यो कार्यविधि प्रोग्रेसिभ छ ।’
छात्रवृत्ति वितरण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तथा परीक्षालाई गुणस्तरीय, न्यायोचित र व्यवस्थित बनाउन शिक्षा अधिकारीको अध्यक्षतामा छात्रवृत्ति समितिको व्यवस्था गरेको छ । यसमा शिक्षा अधिकारीले मनोनित गरेको परीक्षा सञ्चालनको ज्ञान भएको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विज्ञ एकजना, शिक्षा अधिकारीले मनोनित गरेका शिक्षा विभागका अधिकृत स्तरका कर्मचारी दुई सदस्य र शिक्षा अधिकारीले तोकेको महानगरपालिकाको अधिकृत स्तरको कर्मचारी सदस्य–सचिव रहनुहुनेछ । परीक्षा सम्बन्धी सबै विषयमा समितिले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ ।
समितिले गरेका काममा सुनुवाई तथा निरीक्षणको काम शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गर्नेछ । छात्रवृत्ति परीक्षाको पाठ्यक्रम, पाठ्यभार तथा न्यूनतम योग्यता निर्धारण गर्ने, पाठ्यक्रम तथा प्रश्नपत्र निर्माणमा संलग्न हुने विशेषज्ञको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, निवेदनको प्रक्रिया र ढाँचा निर्धारण गर्ने, परीक्षामा संलग्न हुने पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने तथा परीक्षार्थीको आचार संहिता तय गरी लागू गर्ने लगायत काम समितिले गर्नेछ । यस्तै, परीक्षा केन्द्र तोक्ने, प्रश्नपत्र तथा उत्तरकुञ्जिका निर्माण गर्ने, परिमार्जन गर्ने, अन्तिम ढाँचा बनाउने, छपाई गर्ने, प्याकेजिङ् गर्ने, परीक्षा सञ्चालन र उत्तरपुस्तिका परीक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काम समितिको जिम्मेवारीमा राखिएको छ ।
उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा आधुनिक कम्प्युटर स्क्यानिङ प्रविधिको प्रयोग गर्ने वा अन्य विश्वसनीय व्यवस्था मिलाउने, टाइ व्रेकर निर्धारण गरेर नतिजा प्रशोधनका लागि उपलब्ध गराउने, परीक्षा सम्बन्धी कार्यको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने गराउने, परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने तथा पुनर्योगको व्यवस्था गर्ने काम समितिले गर्नेछ ।
