काठमाडौं, २७ माघ । सर्वोच्च अदालतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा निर्माण गर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले आइतबार यस्तो आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चले २०८२ साउन २० गते भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकबाट भएको निर्णय बमोजिम इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्ने सम्बन्धी यातायात व्यवस्था विभागको भदौ ३ को सूचना अनुसार अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने कार्य कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो । ‘भदौ ३ मा मन्त्रीको अध्यक्षमा भएको निर्णय संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको आलोकमा कार्यान्वयन नगर्नू/ नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले २०७६ मंसिर २७ मा एम्बोस्ड नम्बर विवादमा एउटा फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसला हुनुभन्दा पहिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को अनुसूची २ को बुँदा १२ मा “इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेटमा अक्षर र अङ्क अंग्रेजी लिपिमा हुनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सो फैसला पश्चात २०८० बैशाख १४ मा संशोधन गरी “इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अङ्क नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम देवनागरी लिपि वा अंग्रेजी लिपि वा दुवै लिपिको मिश्रीतमा हुनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था राखी (नेपाल राजपत्र– खण्ड ७३, बैशाख १४ गते, २०८० साल, संख्या ३) मा सूचना प्रकाशित भएको देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । तर, संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएपश्चात कानूनी व्यवस्था पनि संशोधन भई परिस्थितिमा परिवर्तन भएको देखिए पनि सरकारले अंग्रेजीमै इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न लागेको भन्दै दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर रोक लगाएको हो ।
‘यसरी संशोधित कानूनी व्यवस्था अनुसार इम्बोस्ड सवारी नम्वर प्लेटमा रहने अक्षर र अङ्कमा देवनागरी लिपिलाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेको र भाषा आयोगले समेत देवनागरी लिपिमा विद्युतीय सङ्केत संख्या राख्न आयोगको २०८२ भदौ १ को बैठकले निर्णय गरी नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको प्रारम्भिक रुपमा देखिन आएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यही अवस्थामा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेतका आधारमा साउन २० गतेको निर्णय कार्यान्वयन नर्गनू ।’
नेपालको संविधानको धारा ३२ ले भाषा तथा संस्कृतिको मौलिक हकको सुनिश्चितता गरेको, धारा ७ को उपधारा (१) मा ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था रही सोही धाराको उपधारा (३) मा “भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ’’ भन्ने र संविधानको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुने भनी धारा १ को उपधारा (२) मा व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । सरकारले अंग्रेजी भाषामा मात्र इम्बोष्ट नम्बर निर्माण गर्न लागेकाले रोक लगाउन माग गर्दै रामबहादुर राउतले रिट दायर गरेका थिए ।
