सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा विस्थापित भएका परिवारलाई २५ हजार दिने

Date:

Share post:

Suryabinayak Nagarpalika

काठमाडौं, ५ जेठ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा जोमिखयुक्त बस्ती (सुकुम्बासी)  हटाउँदा विस्थापित भएका परिवारलाई एकमुष्ठ २५ हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा विस्थापित भएका व्यक्तिहरुको विवरण रुजु गरी प्रतिपरिवार पुनर्स्थापना खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री रहेका सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

यस्तै, जोमिखयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरुलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन आफैं गर्न प्रोत्साहित गराउन ५ सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार दिने भएको छ । ५ भन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई १५ हजारमा प्रतिसदस्य २ हजार थप गरेर हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले जनाए ।

वृद्ध, अशक्त, असहाय र आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमै राख्ने सरकारको निर्णय छ । बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवाहरुको सुनिश्चितता स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । 

यससँगै मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ७ वटा निर्णय गरेको छ । जसअन्तर्गत, १. नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाको लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने ।

२. अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने ।

३. क) काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनर्स्थापना खर्च बापत रु. २५०००/– एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने ।

(ख) जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रति परिवार राहत रकम रु. १५०००/– प्रति महिनाको र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य थप रु. २०००/– प्रति महिनाको दरले, हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गर्ने ।

(ग) वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने ।

(घ) बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने ।

४. प्रत्यायान नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

५. सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

६. नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।

७. नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dengu Awarness
Dengu Awarness
Suryabinayak Nagarpalika

सम्बन्धित लेखहरू

बागमतीका श्रमजीवी पत्रकारलाई प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारमा विशेष सहुलियत दिइने 

मकवानपुर, ३२ असार । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र क्रियाशील श्रमजीवी पत्रकारलाई प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचार सेवामा विशेष सहुलियत...

मिटरब्याजलाई ‘गम्भीर आर्थिक अपराध’ घोषणा गर्ने सम्झौता हुँदै

काठमाडौं, ३२ असार । वर्षौंदेखि मिटरब्याजी (अनुचित लेनदेन) को चक्रव्यूहमा परेर उठिबास भएका विपन्न किसान र मजदुरहरूको सङ्घर्षलाई...

काठमाडौँ महानगरपालिकाका न्यायिक सहजकर्ता मार्फत ९० हजार सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी तथा प्रशासनिक सेवा प्रदान

काठमाडौं, ३२ असार । काठमाडौं महानगरपालिकाले ३९ महिनाको अवधिमा ९० हजार सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी तथा प्रशासनिक सेवा प्रदान...

ब्युँतियो सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने व्यवस्था

काठमाडौं, ३२ असार । सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो...