सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा विस्थापित भएका परिवारलाई २५ हजार दिने

Date:

Share post:

Suryabinayak Nagarpalika

काठमाडौं, ५ जेठ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा जोमिखयुक्त बस्ती (सुकुम्बासी)  हटाउँदा विस्थापित भएका परिवारलाई एकमुष्ठ २५ हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा विस्थापित भएका व्यक्तिहरुको विवरण रुजु गरी प्रतिपरिवार पुनर्स्थापना खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री रहेका सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

यस्तै, जोमिखयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरुलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन आफैं गर्न प्रोत्साहित गराउन ५ सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार दिने भएको छ । ५ भन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई १५ हजारमा प्रतिसदस्य २ हजार थप गरेर हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले जनाए ।

वृद्ध, अशक्त, असहाय र आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमै राख्ने सरकारको निर्णय छ । बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवाहरुको सुनिश्चितता स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । 

यससँगै मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ७ वटा निर्णय गरेको छ । जसअन्तर्गत, १. नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाको लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने ।

२. अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने ।

३. क) काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनर्स्थापना खर्च बापत रु. २५०००/– एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने ।

(ख) जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रति परिवार राहत रकम रु. १५०००/– प्रति महिनाको र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य थप रु. २०००/– प्रति महिनाको दरले, हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गर्ने ।

(ग) वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने ।

(घ) बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने ।

४. प्रत्यायान नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

५. सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

६. नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।

७. नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Helio School
Mental Health
Dengu Awarness
Oil nigam
Suryabinayak Nagarpalika

सम्बन्धित लेखहरू

उद्धार तथा राहतका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सबै संयन्त्र परिचालन: मुख्यमन्त्री थापा

रसुवा, १६ भदौ । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वपक्षीय बैठकले विभिन्न...

बागमतीको मुख्य न्यायाधिवक्तामा शिवराम तिमिल्सिना नियुक्त

मकवानपुर, १५ भदौ । बागमती प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा भक्तपुरका अधिवक्ता शिवराम तिमिल्सिना नियुक्त भएका छन् । प्रदेश सरकारको...

एमालेद्वारा बाढीपीडितका लागि १ करोड २० लाख सहयोगको घोषणा

काठमाडौं, १५ भदौ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रसुवा बाढी, पहिरो र डुबान...

त्रिशूली पुगे ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, १५ भदौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ नुवाकाेटकाे त्रिशूली पुगेका छन् । बाढी प्रभावित...