काठमाडौं, ३१ वैशाख । सम्पत्ति छानबिन आयोगले २०६२ सालदेखि अहिलेसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका कर्मचारी र उच्चपदस्थ अधिकारीहरुलाई एक महिनाभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गर्दै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको छ। आयोगले छानबिनको दायरामा पर्ने भनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएका बहालवालादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री लगायत सहसचिव तहका कर्मचारी र कार्यालय प्रमुख भएहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको छ । त्यस्तै आयोगले विदेशमा रहेको सम्पत्तिबारे पनि सूचना दिन निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले बिहीबार दुईवटा सूचना गोरखापत्रमा निकाल्दै सम्पति विवरण पेश गर्न र विदेशमा लुकाएको सम्पत्तिबारे प्रमाणसहित सूचना उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा २ वैशाखमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउने फारमको नमुना वेबसाइटमा उपलब्ध भएकाले सोही अनुसार भरेर बुझाउन भनेको छ । सूचना अनुसार, १६ प्रकारका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । सम्पत्ति विवरण आफैं, आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत् वा इमेलबाट पनि बुझाउने सकिने सूचनामा भनिएको छ ।
जानीजानी अपूर्ण वा झुट्टा व्यहोराको सम्पत्ति विवरण भरी बुझाउने वा तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्तिको विवरण नै नबुझाउनेहरूका हकमा कानुन बमोजिम हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
हरेक वर्ष नियमित रुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेले पनि आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । ती बाहेक संविधानसभा समेत गरेर सबै बहालवाला र पूर्व सांसदहरुको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी(सहसचिव) तहका नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीले पनि विवरण बुझाउनुपर्नेछ । यस्तै, प्रदेश प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म, प्रदेश सभाका सांसददेखि अरु पदाधिकारी, महान्यायाधीवक्तादेखि प्रदेश मुख्यन्यायाधीवक्ताहरु, जिल्ला विकास समितिदेखि हालका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष एवं उपप्रमुखले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसहित सबै निकायका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव र त्यस्तै खालका पदाधिकारीहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने भएकाले उनीहरुले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्नेछ । आयोगले राज्यकोषबाट सुविधा लिने र नलिनेगरी नियुक्त भएका दुवै खालका ती पदाधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन सूचनामा भनिएको छ । सहसचिव र त्यो भन्दा माथिका सबै अर्थात मुख्यसचिवसम्मका पदाधिकारी छानबिनमा पर्ने भएकाले उनीहरुले पनि आयोगलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ । सरकारले निजामती, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धानका साथै अरु सेवाका सहसचिवदेखिका कर्मचारीहरु पनि छानबिनको क्षेत्राधिकारमा भएकाले उनीहरुले पनि बुझाउनुपर्ने छ ।
नेपाली दुतावास र कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारीहरुमाथि पनि छानबिन हुने हुँदा उनीहरुलाई पनि विवरण बुझाउन भनिएको छ । यदि कार्यालय प्रमुखको रुपमा काम गरेको भए सबै सेवाका उपसचिव सरहका कर्मचारी पनि बुझाउनुपर्ने छ । सुरक्षा निकायको हकमा पनि त्यही मान्यता लागू हुनेछ । कार्यालय प्रमुख नभएको हकमा भने सहसचिव सरहलाई सीमा तोकिएकोले उनीहरुले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ ।
