काठमाडौं, २९ वैशाख । सरकारले २०८३/०८४ को लागि १०० बुँदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता र रूपान्तरणकारी सुधारलाई ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिएको छ । सुशासन र आर्थिक वृद्धिमा डिजिटाइजेसनमार्फत अघि बढ्ने नीति उसले नीति छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संसद्का संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक स्थिरतासहित आर्थिक वृद्धिमा जोड दिए ।
‘निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त एउटै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु मुलुकका लागि राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता र रूपान्तरणकारी सुधारको ऐतिहासिक अवसर हो’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशीलाका रूपमा ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउनेछ ।’
संविधान संशोधन गरी सबैको अपनत्व सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । ‘सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘सरकारले अघि सारेका शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीलाई पूर्ण कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्दै निरन्तरता दिइनेछ ।’
सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यत्रममा राजनीतिक र शासकीय सुधारलाई मुख्य जोड दिइएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने, आर्थिक लक्ष्य र सुधारः आगामी दशकमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ चरणको आर्थिक सुधार सुरु गरिने उल्लेख छ ।
उत्पादन लागत घटाउने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कानुनी सुधार गरिने, डिजिटलाइजेसन र कर सुधार : सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्र बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी नेपाललाई ‘टेक हब’ का रूपमा विकास गरिने, सफटवेयर र एआई सेवा निर्यातलाई प्रवर्धन गरिने सरकारको नीति छ ।
त्यस्तै, आगामी दशक (२०८३-२०९३) लाई रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र एआई सिकाइ प्रणाली विस्तार गरी शैक्षिक सुधारमा जोड दिइएको छ ।
सकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ । जुन यसअघिको सरकारले पनि लिएको थियो । ‘सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशिलाका रूपमा लिँदै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘शासकीय सुधारका कार्यसूची : सरकारले अघि सारेका शासकीय सुधारका १०० वटा कार्यसूचीलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गरिनेछ ।’
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र चुस्तता ल्याउनुलाई सरकारले आफनो मुख्य अभियानका रूपमा अघि बढाउने, सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको विकास गरिने कार्यक्रममा भनिएको छ ।
सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउन सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी गाभ्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने वा विनिवेश गर्ने जस्ता नीतिहरू लागू गरिने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै जोखिममा आधारित नियमन र अभियोजन प्रणाली लागू गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी जग्गा प्रशासन सेवालाई चरणबद्ध रूपमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने सरकारको नीतिमा भनिएको छ ।
