वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीलाई विस्थापन गरियो : संयुक्त राष्ट्रसंघीय विज्ञ

काठमाडौं, २९ वैशाख । संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञहरूले काठमाडौंका नदी किनार क्षेत्रका अनौपचारिक बस्तीहरूबाट हजारौं बासिन्दालाई जबर्जस्ती हटाइएको र विस्थापित गरिएको घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ओएचसीएचआरले हजारौं सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाइएको जनाएको छ । ‘हामी अत्यन्त चिन्तित छौँ कि हजारौं मानिसहरू, जसमध्ये धेरै आन्तरिक रूपमा विस्थापित र अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उनीहरूलाई पर्याप्त सुरक्षा उपायबिना हटाइएको छ ।’ यस्ता कार्यहरूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा आफ्नै संवैधानिक संरक्षणहरू उल्लंघन गर्ने जोखिम पैदा गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले उक्त महासन्धिले पर्याप्त आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ ।
‘जसमा जबर्जस्ती घरबारविहीन बनाउन नपाइने तथा उनीहरूको संरक्षणको व्यवस्था पनि समावेश छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विस्थापन केवल असाधारण परिस्थितिमा मात्र गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि कडा सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल बस्तीका बासिन्दालाई केवल २४ घण्टाको सूचना दिइएको र त्यसपछि तुरुन्तै घर भत्काउने काम सुरु गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । <span;>’यति छोटो सूचना अर्थपूर्ण परामर्श र पर्याप्त तयारीका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘प्रभावित समुदायलाई जानकारी दिनुपर्छ, उनीहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ र कानुनी उपचार तथा सहयोगको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’
विस्थापनको कार्य बल्खु, वंशीघाट, बालाजु, शंखमूल, धोबीखोला करिडोर आसपासको अनामनगर क्षेत्र तथा काठमाडौं जिल्लाको कपन क्षेत्रमा पनि गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विशेषज्ञहरूले सुकुमवासी विस्थापन अभियानका क्रममा दुई जना बासिन्दा मृत फेला परेको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन् । ‘राज्यले विस्थापनअघि र पछि वैकल्पिक आवास, क्षतिपूर्ति तथा स्वास्थ्य र शिक्षासहितका आधारभूत सेवाहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ विज्ञहरूले भनेका छन् ।
‘केवल न्यूनस्तरको अस्थायी आश्रय उपलब्ध गराउनु मानवअधिकारको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नु होइन । यो कुनै आकस्मिक प्राकृतिक विपत्ति होइन, बरु सार्वजनिक निकायहरूले समन्वय गरेर चलाएको विस्थापन अभियान हो । यस्तो अवस्थामा राज्यले उचित योजना बनाएर सबै बासिन्दाको पुनर्स्थापना सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपालको संविधानले भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने तथा सीमान्तकृत समुदायहरूको पहिचान र पुनर्स्थापना गर्ने दायित्व पनि राज्यलाई दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘हामी नेपाल सरकारलाई तत्काल बलपूर्वक विस्थापन रोक्न र प्रभावित समुदायसँग वास्तविक संवाद गर्न आग्रह गर्दछौँ,’ विशेषज्ञहरूले भनेका छन्, ‘सम्भव भएका सबै विकल्पहरू खोजिनुपर्छ, जसमा त्यही स्थानमै समाधान तथा समावेशी सहरी योजना पनि समावेश हुनुपर्छ । कुनै पनि पुनर्स्थापना आन्तरिक विस्थापनसम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्त र पुनर्स्थापनासम्बन्धी सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्छ ।’
विज्ञप्ति जारी गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय विज्ञहरूमा पाउला गाभिरिया बेटानकुर, कोल्डो कास्ला र एलेना क्यारोलिना डियाज गालान रहेका छन् ।