काठमाडौं, २१ वैशाख । सरकारले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश पुनः सिफारिस गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्न पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताए।
सरकारले अध्यादेशमा कुनै पनि परिवर्तन नगरी पुनः पठाएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यो अध्यादेश पुनर्विचार गर्न भन्दै आइतबार फिर्ता पठाएका थिए। परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा चाहिने बहुमतको व्याख्यामा मुख्य सरोकार राख्दै राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता गरेका हुन् ।
अहिले कायम ऐनमा ६ सदस्यीय परिषद्मा गणपूरक संख्या पाँच (अध्यक्ष र चार सदस्य) रहने, सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने, पहिलो बैठकमा सहमति हुन नसके अर्को बैठकमा बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
अध्यादेशमा भने परिषद्को बैठकमा अध्यक्षसहित चार जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने, त्यसको बहुमत अर्थात् तीन जनाले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
अध्यादेशमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले बहुमतीय प्रणालीको मर्म कमजोर हुने भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाउने निर्णय लिएका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि पनि गणपूरक संख्या घटाई दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि असार २०८२ मा पठाइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पनि गत ८ साउनमा फिर्ता पठाएका थिए । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले त्यस्तै प्रावधान राखेर गत मंसिरमा पठाएको अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिले ‘होल्ड’ गरिदिएका थिए ।
