साना तथा मझौला व्यवसायीले डिजिटल माध्यमबाटै बिनाधितो १० लाखसम्म ऋण पाउने

Date:

Share post:

Suryabinayak Nagarpalika

काठमाडौं, २६ जेठ । लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीले कारोबारमा आधारित भएर डिजिटल माध्यमबाटै कर्जा पाउन सक्ने भएका छन्। यस्ता व्यवसायीले अब डिजिटल माध्यमबाट १० लाख रूपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यस्तो कर्जा लिन धितो राख्नुपर्ने छैन   डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा मार्गदर्शन सच्याउँदै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

दीर्घकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाका रूपमा यस्ता व्यवसायीलाई १० लाखसम्मको ऋण डिजिटल माध्यमबाटै दिने व्यवस्था नयाँ मार्गदर्शनले गरेको छ। एक वर्ष अवधिको अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जाका रूपमा भने यी व्यवसायीले पाँच लाख रूपैयाँसम्म प्राप्त गर्ने भएका छन्।
अहिले पनि तलबी खाता हुने ग्राहकले तीन वर्षका लागि पाँच लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा डिजिटल माध्यमबाटै प्राप्त गर्दै आएका छन्।

तलब खाता बाहेक अन्य खाता हुने सर्वसाधारण ग्राहकले भने तीन वर्षका लागि दुई लाख रूपैयाँसम्म कर्जा पाइरहेका छन्।ग्राहकले डिजिटल माध्यमबाट गरेको कारोबार विवरण, भुक्तानी विवरण लगायत व्यवसाय सम्बन्धी अन्य विवरणका आधारमा यस्तो कर्जा दिइनेछ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रविधिप्रदायक संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा हुने जोखिमको व्यवस्थापन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै गर्नु पर्नेछ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Helio School
Mental Health
Dengu Awarness
Oil nigam
Suryabinayak Nagarpalika

सम्बन्धित लेखहरू

ग्वार्को फ्लाईओभरको भित्तामा ठोक्किएर बस दुर्घटना, एकको मृत्यु १८ जना घाइते

ललितपुर, २१ साउन । ललितपुर महानगरपालिका-१७ ग्वार्को चोकस्थित सडकखण्डमा बस दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने,१८...

नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नागेन्द्र साह नियुक्त

काठमाडौं, २१ साउन । नेपाल आयल निगम लिमिटेडको कार्यकारी निर्देशकमा नागेन्द्र साह नियुक्त भएका छन् । बुधबार बसेको...

बागमती एमालेमा नेतृत्व परिवर्तनको दबाब, किरण थापाको पक्षमा १९ सांसद

काठमाडौं, २० साउन । बागमती प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया लम्बिँदै गएपछि नेकपा (एमाले) बागमती प्रदेश संसदीय दलभित्र नेतृत्व...

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने विधेयक बहुमतले पारित

काठमाडौं, १९ साउन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने विधेयक राज्य...