काठमाडौं, ३० फागुन । नेपाल-भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति (पीईसी) को १७ औं बैठकले सन् २०२६ का लागि बिजुलीको मूल्यदर तय गरेको छ । बैठकले सन् २०२५ को तुलनामा सन् २०२६ का लागि प्रतियुनिटमा १.५ प्रतिशत मात्र मूल्यवृद्धि गरेको हो ।
बैठकले १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत खरिद गरिने बिजुलीको दर प्रतियुनिट ८.२२ भारु (१३ रुपैयाँ १५ पैसा), ३३ केभीमा प्रतियुनिट ८.९१ भारु (११ रुपैयाँ ५८ पैसा) तथा ११ केभी स्तरमा प्रतियुनिट ९.५५ भारु (१५ रुपैयाँ २८ पैसा) कायम गरेको हो ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले नेतृत्व गरेका थिए । भारतका तर्फबाट केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य विजयकुमार सिंहले गरेका थिए । सन् २०२५ का लागि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको मूल्य प्रतियुनिट ८.१ भारु (१२ रुपैयाँ ९६ पैसा) तोकिएको थियो । ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली मूल्य प्रतियुनिट दर ८.७८ भारु (१४ रुपैयाँ ०४ पैसा) र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आयात निर्यात हुने विद्युत्को प्रतियुनिट दर ९.४१ भारु (१५.०५ रुपैयाँ) तोकिएको थियो । सन् २०२५ का लागि पनि १.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि गरेको थियो ।
त्यतिबेला महँगो दरमा सहमति गरेको भन्दै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले स्पष्टीकरणसमेत सोधेका थिए । २८ र २९ फागुनमा पोखरामा सम्पन्न बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जीव राय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि र काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव सुमन शेखरको उपस्थिति थियो ।
मूल्य तोकिएसँगै आगामी चैत-वैशाख महिनामा पर्ने सुक्खा मौसममा नेपालको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । हाल प्राधिकरणले दिनको करिब १२ देखि १४ हजार मेगावाट घण्टा विद्युत् आयात गरिरहेको छ । सुक्खायाममा ऊर्जा माग बढ्दै जाँदा उक्त परिमाण अझ बढ्नेछ ।
नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागि पीईसीमार्फत विद्युत् खरिद गर्ने प्रक्रिया सन् १९९२ देखि निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको यो संयन्त्र नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यको एक महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित भएको पनि प्राधिकरणको भनाइ छ ।
बैठकले आगामी एक वर्षका लागि विद्युत् खरिद दर निर्धारण गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले जनाए । ‘विस्तृत छलफलपछि गत वर्ष कायम गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि गरिएको हो, जुन वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको समान छ,’ उनले भने । पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण इन्धन आपूर्तिमा विश्वव्यापी समस्या भइरहेकाले समेत सुक्खायामका लागि बिजुली आयात गर्न यो सहमति गर्नुपर्ने दबाबसमेत रहेको उनले बताए ।
वार्ताका क्रममा भारतीय पक्षले विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिलगायत लागतमा वृद्धि भएको भन्दै विद्युत् खरिद दरमा ५.५ प्रतिशत वृद्धि गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । तर नेपाली पक्षबाट भने भारतीय विद्युत् बजारको अध्ययन तथा उपलब्ध बजार सूचकांकका आधारमा हालको बजार दर अपेक्षाकृत कम रहेको उल्लेख गर्दै दर वृद्धिको आवश्यकता नरहेको तर्क गरिएको शाक्यको भनाइ छ ।
अब विद्युत् नियमन आयोगमा पठाइनेछ । आयोगबाट स्वीकृत भएपछि १ अप्रिलदेखि पीईसीमार्फत बिजुली खरिद गर्न सकिने शाक्यले जनाए । ‘सन् २०२६ का लागि तय गरिएको मूल्य आगामी मार्चसम्मलाई लागू हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसमार्फत ३५० मेगावाटसम्म बिजुली ल्याउन सक्छौं । मूल्य तय भएसँगै यो सुनिश्चित भएको छ ।’
