सर्वोच्च अदालतले खोला किनारामा थप २० मिटरको मापदण्ड लागू गर्ने फैसला उल्ट्यायो

Date:

Share post:

Suryabinayak Nagarpalika

काठमाडौं, ४ माघ । सर्वोच्च अदालतले खोला किनारामा थप २० मिटरको मापदण्ड लागू गर्ने यसअघिको फैसला उल्टाएको छ । सर्वोच्चले उक्त फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको २०८० पुस ३ को फैसला केही उल्टी हुने भनेको छ । न्यायाधीशहरु सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले खोला किनारामा थप २० मिटर खाली ठाउँ छाड्ने गरी गरेको फैसला सुनाएको थियो । उपत्यकाको बागमती, विष्णुमतीलगायत नदी किनारामा २०–२० मिटर खाली छाडेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने २०८० पुस २० मा गरेको फैसला सुनाएको थियो ।
फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुन सचिव फडिन्द्र गौतमले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए । उक्त रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले केहीलाई सदर गर्दै केहीलाई भने उल्टाएको हो । सर्वोच्चले हाल स‌ंक्षिप्त फैसलामात्र सार्वजनिक गरेको छ ।

‘यसअघि पुस ०३ मा भएको फैसलामा उल्लिखित बागमती नदी र यसका सहायक नदीका हकमा मिति २०६५/०८/०१ मा मन्त्रिपरिषदद्वारा निर्धारित मापदण्डबाहेक दायाँ–बायाँ अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास अनुमति दिने, कुनै नदी खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँ–बायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दूरीमा कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्थामा उक्त दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र उल्लिखित थप २० मिटरभित्रको जग्गामा कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा स्थायी संरचनाहरु निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरुको सहज प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने’ भन्ने हदसम्मको उक्त फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सो हदसम्म संयुक्त इजलासको २०८० पुस ३ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ ।’

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा खोला किनारामा २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा विभिन्न तीन कारणले जटिलता हुने जिकिर गरेको थियो । सरकारले ठूलो आर्थिक रुपमा मुआब्जा दिनुपर्ने, धेरै पुरातत्वका स्थानहरु भत्काउनु पर्ने र जनताहरुको ठूलो विरोध खेप्नुपर्ने तर्क गरेको थियो । सर्वोच्चले गरेको अरु ब्याख्या भने पूर्णपाठपछि मात्र थाहा हुने छ ।

Suryabinayak Nagarpalika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Helio School
Mental Health
Dengu Awarness
Oil nigam
Suryabinayak Nagarpalika

सम्बन्धित लेखहरू

स्रोत नखुलेको १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बरामद

काठमाडौं, ०१ मंसिर । प्रहरीले ललितपुरको सानेपाबाट स्रोत नखुलेको १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बरामद गरेको छ ।...

हेटौंडा-काठमाडौं वैकल्पिक सडकमा राति गाडी चलाउन रोक

मकवानपुर, ०१ मंसीर । हेटौंडा-काठमाडौं आउजाउ गर्ने छोटो दूरीको वैकल्पिक मार्ग हेटौंडा-भीमफेदी-कुलेखानी-फाखेल वा सिस्नेरी सडकमा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको...

कर प्रणालीलाई न्यायपूर्ण, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्छ: मुख्यमन्त्री थापा मगर

हेटौंडा, ०१ मंसिर। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले करको दर बढाएर मात्र राजस्व वृद्धि नहुने भन्दै उत्पादन,...

किशोर-किशोरीबीच सहमतिमा यौन सम्बन्ध भए जबरजस्ती करणी नमान्ने प्रस्ताव

काठमाडौं, ३० कात्तिक । सरकारले किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा यौन सम्बन्ध भए जबरजस्ती करणी नमान्ने गरी कानुन बनाउने गरी विधेयकको...