काठमाडौं, १८ पुस । नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारहरूको सुरक्षाको अवस्था पछिल्लो समय खस्किँदै गएको विभिन्न रिपोर्टले देखाएको छ । ‘मिडिया एक्सन नेपाल’ र ‘आर्टिकल १९’ को संयुक्त रिपोर्टले नेपालमा महिला र सीमान्तकृत समुदायका पत्रकारहरूले कार्यस्थल र अनलाइन दुवैमा चुनौती भोगिरहेको देखाएको हो ।
‘मिडिया एक्सन नेपाल’ र ‘आर्टिकल १९’ ले सन् २०२६ को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) का लागि संयुक्त रूपमा तयार पारेको रिपोर्टले नेपालको मिडिया क्षेत्रका यी समस्याहरूलाई उजागर गरेको हो । मे २०२५ मा देशभरका महिला पत्रकार र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग गरिएको परामर्शका आधारमा यो रिपोर्ट तयार पारिएको हो ।
रिपोर्टले महिला पत्रकारहरूले भोग्नुपरेको विभेद र असुरक्षालाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ । तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ देखि २०२४ को बीचमा २९ जना महिला पत्रकारले कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहार र असुरक्षाका कारण पेसा छाडेका छन् । समाचार कक्षमा हुने लैङ्गिक विभेद, पारिश्रमिकमा असमानता र नेतृत्वदायी भूमिकाबाट वञ्चित गरिनु महिला पत्रकारका लागि ठूलो बाधा बनेको छ ।
साथै, अनलाइनमा हुने ‘ट्रोलिङ’, ‘डक्सिङ’ (व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्ने) र यौन हिंसाका धम्कीहरूले महिला पत्रकारहरूलाई सेल्फसेन्सरसिप तर्फ धकेलेको रिपोर्टले देखाउँछ । दलित महिला पत्रकारहरूको हकमा यस्तो विभेद र जोखिम अझ बढी रहेको पाइएको छ । रिपोर्टअनुसार, नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हक ग्यारेन्टी गरे तापनि ‘विद्युतीय कारोबार ऐन-२०६३’ को दफा ४७ पत्रकारलाई दुःख दिने मुख्य हतियार बनेको छ । यस ऐनको प्रावधान अस्पष्ट र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड विपरीत रहेको रिपोर्टमा दाबी गरिएको छ ।
यस्तै, सरकारले ल्याउन लागेको ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक’ र ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ प्रति पनि नागरिक समाजले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल विधेयकले बिना न्यायिक प्रक्रिया सरकारलाई सामग्री हटाउने र निगरानी गर्ने शक्ति दिने रिपोर्टमा उल्लेख छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकले हालको प्रेस काउन्सिलको स्वायत्तता खोसेर सरकारी नियन्त्रण बढाउने आशंका गरिएको छ ।
सन् २०२५ को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा नेपाल ९०औँ स्थानमा पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ स्थानको गिरावट हो । सन् २०२३ देखि २०२५ सम्ममा ७० भन्दा बढी पत्रकारहरूले भौतिक वा कानुनी धम्की सामना गरेका छन् ।
पत्रकार सुरेश रजकको हत्या र सविना कार्की जस्ता पत्रकारहरूमाथि भएका आक्रमणहरूले फिल्डमा खटिने पत्रकारहरूको सुरक्षा स्थिति कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ । यस्ता घटनाका दोषीहरूमाथि कारबाही नहुँदा दण्डहीनता बढेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
यो रिपोर्ट नोभेम्बर २८, २०२५ मा जेनेभामा आयोजित यूपीआर पूर्व-सत्रमा मिडिया एक्सन नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मणदत्त पन्तले औपचारिक वक्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।
