काठमाडौं, २ भदौ । नेपाल पत्रकार महासंघले हाल छलफल रहेको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८२’ का केही दफाहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने मागसहित सुझाव पेस गरेको छ । आइतबार महासंघले विधेयकबारे दफावार सुझाव पेस गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बुझाइएको ३४ बुँदे सुझावमा महासंघले प्रस्तावित विधेयकलाई सरकारी नियन्त्रणबाट मुक्त, स्वायत्त, स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारिताको मर्मअनुसार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
महासंघले विधेयकको नाम देखि काउन्सिलको संरचना, अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता, काम कर्तव्य र अधिकार सम्मका दफाहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै सुझाव पेस गरेको छ ।
विधेयकको नाम ‘आमसञ्चार परिषद्’ नभई ‘मिडिया काउन्सिल नेपाल’ नै कायम गरिनुपर्ने महासंघको पहिलो सुझाव छ । ‘प्रेस काउन्सिलले अहिले पनि अनुगमनको काम गरिरहेको र मिडिया काउन्सिलको नामले नै नियामक निकाय भनेर सहजै बुझिने हुँदा नाममा सहजता कायम गर्नुपर्ने’ महासंघको तर्क छ ।
साथै, विधेयकको प्रस्तावनामा ‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रही’ भन्ने वाक्यांश थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
महासंघले काउन्सिलको गठन प्रक्रियालाई थप समावेशी र स्वतन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । दफा ६ मा रहेको काउन्सिल गठन सम्बन्धी व्यवस्थामा संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाका सभामुखले तोकेको एक जना र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले तोकेको एक जना सदस्य रहने व्यवस्था थप गर्न सुझाइएको छ ।
अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको सिफारिस समितिको संरचनामा पनि महासंघले हेरफेरको प्रस्ताव गरेको छ । हालको विधेयकमा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति रहने व्यवस्थाको सट्टा ‘संघीय प्रतिनिधि सभाको सभामुखको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति’ गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले काउन्सिलको गरिमा कायम हुने र नियुक्ति प्रक्रिया स्वतन्त्र हुने महासंघको विश्वास छ ।
अध्यक्षको योग्यतामा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘उच्च अदालतको अवकासप्राप्त मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता’ भन्ने वाक्यांश थप गर्न र अनुभवको अवधि १५ वर्षबाट बढाएर २० वर्ष पुर्याउनुपर्ने सुझाव छ । यसले काउन्सिलको गरिमा अझै बढ्ने महासंघको तर्क छ । सदस्यहरूको हकमा पनि अनुभवको अवधि १० वर्षबाट बढाएर १५ वर्ष पुर्याउन माग गरेको छ ।
महासंघले काउन्सिललाई स्वायत्त नियामक निकाय बनाउन सूचना तथा प्रसारण विभागको महानिर्देशक काउन्सिलको सचिव हुने हालको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने जनाएको छ । यसको सट्टा खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गरिनुपर्ने र सोही व्यक्ति सदस्य सचिवको भूमिकामा रहने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।
त्यस्तै, काउन्सिलले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई नभई सीधै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ । महासंघले ‘पारिश्रमिक लिई वा नलिई’ भन्ने वाक्यांश हटाउन माग गरेको छ, किनभने यो श्रमजीवी पत्रकार ऐनविपरीत छ । साथै, पत्रकारलाई प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र दिने व्यवस्था काउन्सिलले नभई आमसञ्चार प्राधिकरणजस्ता निकायले गर्नुपर्ने भन्दै विधेयकको दफा २७ हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
