आईभीएफका लागि नयाँ नियम : २० देखि ३५ वर्षका महिला/पुरुषले मात्रै विर्य वा अण्डा दान गर्न पाउने

काठमाडौं, ३ भदौ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निःसन्तान उपचार (आईभीएफ) सेवालाई व्यवस्थित बनाउन र नियमन गर्न ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । मापदण्डमा शुक्रकीट वा अण्डा दान गर्ने दाताका लागि समेत स्पष्ट व्यवस्था तोकिएको छ । दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षको बीचमा हुनुपर्ने, कुनै पनि सरुवा रोग नभएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्रमाणित हुनुपर्ने र विवाहितको हकमा दम्पतीको लिखित मञ्जुरी जस्ता विषयलाई अनिवार्य गरिएको छ ।

यस्तै, मापदण्डमा पुरुषले १० पटक मात्रै विर्य दान गर्न पाउने र महिलाले ६ पटक भन्दा बढी दान गर्न नपाउने र दाताको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य राखिनुपर्ने व्यवस्था  गरिएको छ । साथै, कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी वा दबाबमा राखी दान गराउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त मापदण्ड स्वीकृत गरेका हुन् ।

मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला तथा विज्ञहरूसँगको गहन छलफलपछि यो मापदण्ड तयार पारेको हो । मापदण्ड स्वीकृत भएसँगै नेपालमा पहिलोपटक ‘निःसन्तान उपचार (आईभीएफ)’ सेवा र यसका लागि आवश्यक प्रयोगशाला, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा संवेदनशील मानिएको शुक्रकीट तथा अण्डा दान (डोनर) प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने भएको छ ।

कानुनको अभावमा निसन्तानको उपचारका नाममा मौलाइरहेको बेथितिलाई नियमन गर्न मन्त्रालयले मापदण्ड जारी गरेको हो । यसअघि काठमाडौंको बबरमहलमा रहेको ‘होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालि’का तीन चिकित्सकसहित पाँच जनालाई किशोरीको डिम्ब बेचबिखनको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान सुरू गरेको  थियो ।निःसन्तान दम्पतीलाई आईभीएफलगायतका विभिन्न प्रविधिको सहयोगमा बच्चा जन्माउन सहयोग गर्ने यस संस्थाले १८ वर्ष मुनिका किशोरीको डिम्बको कारोबार गरेको उजुरीको आधारमा सीआईबीले अनुसन्धान उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो ।

सीआईबीका प्रवक्ता एसपी युवराज खड्काका अनुसार उनीहरूविरुद्ध बालबालिकाविरुद्धको कसुरमा जाहेरीसमेत दर्ता भएको छ । सीआईबीले अनुसन्धानका लागि डा. अश्मि अधिकारी, डा. स्वस्ती शर्मा, डा. मालिना चौधरीसहित जस्टिना प्रधान र अलिसा वलीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरूलाई हाजिरीजमानीमा छाडेर सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । निःसन्तान उपचार केन्द्रहरूको कानुनी आधारमा प्रभावकारी नियमन गर्न, निःसन्तान उपचार सेवामा एकरूपता ल्याउन, न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रयोगशालाको स्तर तोक्न, सेवा शुल्कलाई पारदर्शी बनाउन तथा सेवाग्राही र दाताको अधिकार सुनिश्चित गर्न मापदण्ड जारी गरिएको मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले बताए ।
‘निःसन्तानपन एक संवेदनशील स्वास्थ्य समस्या मात्र नभएर गहिरो सामाजिक र मनोवैज्ञानिक विषय पनि हो । यस मापदण्डले निःसन्तान उपचार सेवालाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन लागि एक कोशेढुंगाका रूपमा काम गर्ने छ,’ डा. शर्माले भने, ‘यस मापदण्डबमोजिम सेवा प्रदायकलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाइने छ र तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने जो सुकैलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याइनेछ ।’

यसैगरी, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले प्रजनन् स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यस मापदण्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । ‘पछिल्लो समय निःसन्तानपनको समस्या बढ्दो छ, तर यसको उपचार दिने संस्थाहरूको गुणस्तर र प्रक्रियामा थुप्रै प्रश्न उठेका थिए। धेरै दम्पतीहरू ठगिन सक्ने र गुणस्तरिय सेवा नपाउँदा उनीहरुको जीवन समेत  जोखिममा पर्न सक्ने खतरा थियो,’ डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने, ‘यो मापदण्डले सेवालाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।’

मापदण्डमा उल्लेख भएअनुसार आई.यु.आई. र आई.भी.एफ. जस्ता विशिष्ट सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक अनुमति प्राप्त केन्द्रमा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, तालिम प्राप्त इम्ब्रायोलोजिस्ट र एनेस्थेसियोलोजिस्ट लगायतका दक्ष जनशक्ति अनिवार्य गरिएको छ । पूर्वाधारतर्फ, राष्ट्रिय भवन संहिता बमोजिमको भवन, विशिष्टीकृत एन्ड्रोलोजी तथा इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशाला, शल्यक्रिया कक्ष र आकस्मिक सघन उपचार कक्ष लगायतको व्यवस्था हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।

भ्रूणको विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोगशाला र शल्यक्रिया कक्षको वातावरणीय गुणस्तरका लागि प्राविधिक मापदण्ड तोकिएको छ । ती कक्षहरूको तापक्रम, सापेक्षिक आर्द्रता र हावाको गुणस्तर तोकिएको स्तरअनुरूप हुनुपर्ने छ । सेवा शुल्क मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम मात्र लिन पाइनेछ भने प्रत्येक संस्थाले १० प्रतिशत सेवा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सेवाको गुणस्तर, जनशक्ति  र उपकरणको अवस्थाबारे मन्त्रालयको समितिले नियमित अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।