काठमाडौं, १० असार । सन् २०२५ को सुरुवाती चार महिनामा ७ सय ६८ नेपालीलाई अमेरिकाबाट निष्कासन गर्न अध्यागमन अदालतमा सिफारिस गरिएको छ । यूएस इमिग्रेसन एन्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आइस) ले गैरकानुनी रूपमा बसोबास गर्दै आएको भन्दै उनीहरूलाई निष्कासन गर्ने प्रक्रिया टुंग्याउन अदालतमा सिफारिस गरेको हो ।
एक्जुकेटिभ अफिस फर इमिग्रेसन रिभ्यु (ईओआईआर) को तथ्यांकअनुसार अदालतमा सिफारिस हुनेमध्ये गत जनवरीमा २ सय ३५, फेब्रुअरीमा २ सय ३९, मार्चमा १ सय ९४ र अप्रिलमा १ सय जना छन् । मे यताको तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
यूएस सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसेज (यूएससीआईएस) ले शरणार्थी वा बसोबासका लागि अघि बढाएको प्रक्रिया अस्वीकृत गरेमा, टेम्प्रोररी प्रोटेक्ट स्टाटस (टीपीएस) समाप्त भएमा वा अध्यागमन स्टाटस नभएको खण्डमा निष्कासनका लागि अदालतमा सिफारिस गरिने प्रावधान रहेको ईओआईआरले जनाएको छ । आइसले बिनाभिसा अमेरिका प्रवेश गरी बसोबासका लागि अनुरोध गर्दै शरणार्थीको आवेदन दिनेलाई र अध्यागमन कानुन उल्लंघन गर्ने अन्य व्यक्तिलाई निष्कासनको आदेशका लागि अदालतमा सिफारिस गर्ने प्रावधान छ ।
अदालतमा सिफारिस गरिएका सबै निष्कासित नहुने र कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा हुने कतिपयले ग्रिन कार्डसमेत प्राप्त गर्न सक्ने यूएससीआईएसले जनाएको छ । ‘ग्रिन कार्ड प्राप्त गर्न नसक्ने केही व्यक्तिलाई निष्कासनको आदेश हुन्छ, त्यस्तो आदेश पाएकाहरूले अनिवार्य अमेरिका छाड्नुपर्छ,’ यूएससीआईएसले भनेको छ, ‘यो व्यवस्था अमेरिका प्रवेश भएदेखि गैरकानुनी रूपमै कागजातविहीन अवस्थामा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीलाई लागू नहुन पनि सक्छ ।’
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत २० जनवरीमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेपछि गैरकानुनी रूपमा बसोबास गर्दै आएका आप्रवासीलाई निष्कासन गर्ने नीतिमा कडाइ गरेका छन् । ट्रम्पको कडाइकै कारण उनको कार्यकाल सुरु भएयता ६ महिनामा १ सय ६३ नेपालीलाई निष्कासन गरिएको छ । जनवरीदेखि मेसम्म १ सय ४६ पुरुष र १७ महिला अमेरिकाबाट निष्कासित भएका हुन् । ट्रम्प प्रशासनले चार्टर्ड विमानबाट दुई पटकमा ४५ जना र बाँकीलाई नियमित उडानबाट निष्कासित गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको जिम्मा लगाएको थियो । निष्कासित हुने सूचीमा १ हजार ३ सय ६५ नेपाली परेका थिए । तीमध्ये १ सय ६३ निष्कासित भएका हुन् ।
ट्रम्प प्रशासनले गैरकानुनी रूपमा बसोबास गर्दै आएका आप्रवासीलाई निष्कासित गर्ने कानुनी प्रक्रियालाई समेत तीव्रता दिइरहेको छ । आइसलाई कागजातविहीन आप्रवासी पक्राउ र निष्कासन गर्न कडा निर्देशन दिँदै आएको ट्रम्प प्रशासनले संख्या बढाउन कानुनी प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको हो । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो योजना पूरा गर्नेतर्फ आफू केन्द्रित रहेको भन्दै दैनिक ३ हजारका दरले कागजातविहीन आप्रवासीलाई नियन्त्रणमा लिन आइसलाई बारम्बार निर्देशनसमेत दिँदै आएका छन् । ट्रम्प प्रशासनकै निर्देशनअनुसार पक्राउ पर्ने र निष्कासित हुने गैरकानुनी आप्रवासीको संख्या पनि बढ्दो छ । पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा पनि ८ हजार ९ सय १० जना नेपालीलाई निष्कासनका लागि ‘नोटिस टु अपियर’ जारी गरेर अदालतमा सिफारिस गरिएको थियो ।
