काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि केही वितरणमुखी कार्यक्रमसहित १९ खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँको बजेट बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व वृद्धिदर निरन्तर ह्रास आइरहेको बेलामा राजस्व बाँडफाँट बाहेक १३ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँको राजस्वको आधार देखाएर १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेका हुन्।
खर्च
जम्मा खर्च: १९ खर्ब ६४ अर्ब
चालु खर्च: ११ खर्ब ८० अर्ब
पुँजीगत खर्च: ४ खर्ब ७ अर्ब
वित्तीय व्यवस्थापन खर्च: ३ खर्ब ७५ अर्ब
स्रोत
राजस्व: १३ खर्ब १५ अर्ब
वैदेशिक अनुदान: ५३ अर्ब ४५ करोड
वैदेशिक ऋण: २ खर्ब ३३ अर्ब
आन्तरिक ऋण: ३ खर्ब ६२ अर्ब
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइने अनुदान
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जम्मा ५ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी अनुदान विनियोजन गरेका छन्।
• वित्तीय समानीकरण अनुदान : प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड
• ससर्त अनुदान : प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड
• समपूरक अनुदान : प्रदेशका लागि ३ अर्ब २८ करोड र स्थानीय तहका लागि १० अर्ब ६ करोड
• विदेशी अनुदान : प्रदेशका लागि ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ७८ करोड
यसबाहेक, राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले सबै प्रकारको अनुदान कार्यसम्पादनको आधारमा हस्तान्तरण गरिने बताए। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो। अहिलेसम्म १२ खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ मात्रै बजेट खर्च भएको छ।
वित्तीय व्यवस्थापन खर्च: सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न तथा सार्वजनिक संस्थानमा गरिने लगानीमा प्रयोग हुने वित्तीय व्यवस्थापन खर्चमा न्युन वृद्धि गरिएको छ। चालु वर्ष २०८१/८२ मा यो शीर्षकमा ३ खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। आगामी वर्षको लागि यो रकम ३ खर्ब ७५ अर्ब पुगेको छ।
चालु खर्च: चालु वर्ष २०८१/८२ मा ११ खर्ब ४० अर्ब चालु खर्च विनियोजन गरिएको थियो। अहिलेसम्म ८ खर्ब १६ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। आगामी वर्षको चालु खर्च १० खर्ब ८० अर्ब पुगेको छ। पुँजीगत खर्च: चालु वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको थियो, जसमध्ये १ खर्ब ३० अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। आगामी वर्षको लागि पुँजीगत खर्च ४ खर्ब १० अर्ब पुगेको छ।
राजस्व: चालु वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व बाँडफाँटबाहेक १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, तर प्रदेश स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने राजस्व छोडेर करिब ८ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ।
चालु वर्षमा अधिकतम बाँडफाँट बाहेकको राजस्व साढे ९ खर्ब उढ्ने अनुमान छ। तर सरकारले यस आधारमा आगामी वर्षको लागि फेरि ३७ प्रतिशत राजस्व वृद्धि हुने आकलन गरेको छ।
