काठमाडौं, २३ वैशाख । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हाल कायम रहेको १४ वटा मन्त्रालयबाट घटाएर ८ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको विशेष पहलमा सत्तारुढ दल एमालेलाई सहमति गर्न ‘बाध्य’ पार्दै ९ साउनबाट लागु हुनेगरी ६ वटा मन्त्रालय घटाएको हो । लामो समयदेखि कांग्रेस-एमालेबीच मन्त्रालय घटाउने विषयलाई लिएर विवाद हुँदै आएको थियो । मन्त्रालय घटाउन मन्त्रिपरिषद्को बैठक दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइए पनि एमालेले ९ वटा कायम गर्नुपर्ने अडान लिएपछि करिब २ घण्टा ३५ मिनेट ढिलो गरी सुरु भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रालयको संख्या ८ कायम गर्ने अडान लिएपछि एमालेका मन्त्रीहरू बाध्य भएका थिए । स्रोतका अनुसार बागमती प्रदेशमा रिक्त रहेको सभामुख पद एमालेलाई दिने, मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो निरन्तरता र मन्त्रालय संख्या घटाउने विषयमा सत्तारुढ दलबीच सहमति बने पनि अन्तिम समयमा एमालेले मन्त्रालयको संख्यालाई लिएर विवाद सिर्जना गर्न खोजेको थियो ।
बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्सहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्क्षी वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मात्र हुनेछ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात लामाका अनुसार मन्त्रालयको संख्या घट्ने भएसँगै प्रदेश मातहतका विभिन्न जिल्लामा रहेका ५० कार्यालयहरू हट्ने निश्चित भएको छ । ‘प्रदेश सरकार मातहत विभिन्न जिल्लामा हाल १९८ वटा कार्यालय रहेका छन् । अब १४८ वटा कायम हुन्छ । त्यसका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन संरचना निर्माण गर्न समिति गठन गरिएको छ ।,’ प्रवक्ता लामाका अनुसार मन्त्रालय र कार्यालय संख्या घटाउँदा वार्षिक प्रदेश सरकारको ५ अर्ब चालु खर्च जोगिनेछ ।
