खोला किनारको मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन

Date:

Share post:

Suryabinayak Nagarpalika

काठमाडौं,१७ पुस । काठमाडौँ उपत्यकाका सडक र खोला किनारका बासिन्दाहरुले नदी तथा खोलाको मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । बिहीबार माइतीघर मण्डलामा पीडितहरुले नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । गैरन्यायिक खोला मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै साँचल सङ्घर्ष समिति, विष्णुमति करिडोर (चमति) तदर्थ समिति, संयुक्त खोला मापदण्ड प्रभावित सङ्घर्ष समिति, बागमती-मनोहरा सरोकार समितिको आयोजनामा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो ।
प्रदर्शनीमा ‘फैसला होइन न्याउ देउ, गैर न्यायिक खोला मापदण्ड खारेज गर’, ‘जनतालाई उठिबास गर्ने गैर न्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड खारेज गर’, ‘खोला मिच्न पाइँदैन, मापदण्डको नाममा जनता विस्थापित गर्न पाइँदैन’, ‘खोला नदीको मापदण्ड खारेज गर’ भन्ने नाराका साथ विरोध प्रदर्शन भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले नदी किनारबाट दायाँबायाँ २०/२० मिटर छाेडेर मात्र संरक्षण बनाउन पाइने आदेश दिएको थियो । सो निर्णयको खारेजीको माग राख्दै प्रदर्शन गरिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले जारी आदेश पुनरावलोकन गर्न माग राखी पिडित तथा न्यायप्रेमी जनसमुदाय आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । काठमाडौ उपत्यकाको नदीनालामा विगत सरकारले कायम गरेको मापदण्डमा थप २० मिटर मापदण्ड तोकी सो क्षेत्रमा निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा हुँदा करिब ५ लाख जनता तथा ८० हजार घरधुरी घरबार बिहीन हुने अवस्थामा पुगेका पीडितले बताएका छन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dengu Awarness
Dengu Awarness
Suryabinayak Nagarpalika

सम्बन्धित लेखहरू

जिल्ला अदालतले माग्यो दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग धरौटी

काठमाडौं, ०१ साउन । जिल्ला अदालत काठमाडौंले धितोपत्र तथा बिमासम्बन्धी कसुरमा विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र व्यापारी सुलभ...

बागमतीका श्रमजीवी पत्रकारलाई प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारमा विशेष सहुलियत दिइने 

मकवानपुर, ३२ असार । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र क्रियाशील श्रमजीवी पत्रकारलाई प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचार सेवामा विशेष सहुलियत...

मिटरब्याजलाई ‘गम्भीर आर्थिक अपराध’ घोषणा गर्ने सम्झौता हुँदै

काठमाडौं, ३२ असार । वर्षौंदेखि मिटरब्याजी (अनुचित लेनदेन) को चक्रव्यूहमा परेर उठिबास भएका विपन्न किसान र मजदुरहरूको सङ्घर्षलाई...

काठमाडौँ महानगरपालिकाका न्यायिक सहजकर्ता मार्फत ९० हजार सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी तथा प्रशासनिक सेवा प्रदान

काठमाडौं, ३२ असार । काठमाडौं महानगरपालिकाले ३९ महिनाको अवधिमा ९० हजार सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी तथा प्रशासनिक सेवा प्रदान...