भक्तपुर, १ पुष । ऐतिहासिक निलबाराही वनक्षेत्रमा पहिरो नियन्त्रणका लागि वैज्ञानिक तथा दीर्घकालीन समाधानको बाटो खुलेको छ। मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आस्था र प्राकृतिक धरोहरका रूपमा रहेको निलबाराही मन्दिर तथा वनक्षेत्र संरक्षणको लागि पुरातत्व विभागबाट सम्पदाको प्रभाव मूल्यांकन (एचआईए) प्रतिवेदन प्राप्त भएसँगै निर्माण कार्य अगाडि बढाउने तयारी भएको हो।
निलबाराही मन्दिर र वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि पहिरो नियन्त्रण कार्य अगाडि बढाउन पुरातत्व विभागले केही महिनाअघि सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन नगरी काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो। यसै कारण बजेट सुनिश्चित भए पनि काम रोकिएको थियो तर, २०८२ मंसिर २९ गते (सोमवार) पुरातत्व विभागबाट सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र आवश्यक निर्देशन प्राप्त भएसँगै निर्माण कार्य सुरु गर्न बाटो खुलेको मध्यपुर थिमी नगरउप-प्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठले सामाजिक संजालमा जानकारी दिएका छन्। एकीकृत दृष्टिकोण र वैज्ञानिक समाधान नगरपालिकाले पहिरो नियन्त्रणका लागि भावनात्मक श्रमदान र वैज्ञानिक इन्जिनियरिङको संयोजनलाई जोड दिएको समेत उनले बताएका छन्।
स्थानीय समुदायले बाँस र माटोका बोरा प्रयोग गरी गरेको श्रमदानलाई कदर गर्दै, यसलाई तात्कालिक भू-क्षय रोक्ने अल्पकालीन उपकरण मानिएको छ। जसलाई सुरक्षा गर्न नगरपालिकाले थप टोवाल लगाउन केन्द्र सरकार मार्फत बजेट सुनिश्चित गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । निलबाराहीको भु-संरचना भू-प्राविधिक विज्ञहरूका अनुसार, पहिरोको समस्या सतही नभई जमिनको भित्री संरचनामा भएको गम्भीर कमजोरीका कारण भएको समेत जनाएको छ । यही गहिराइको समस्यालाई सम्बोधन गर्न विस्तृत भू-प्राविधिक सर्वेक्षण र माटो परीक्षणको आधारमा वैज्ञानिक योजना तयार गरिएको र यसले भूकम्पको समयमा समेत जोखिम रहेको देखाएको उपप्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् ।
निलबाराही क्षेत्रको भू-क्षय नियन्त्रण तथा स्थायी समाधानका लागि नेलिङ, पाइलिङ, ग्रिड बीम र आरसीसी टो वाल जस्ता ‘हेभी’ पूर्वाधारहरूको आवश्यकता महसुस गरिएको र यसले सुरक्षा कारकलाई निकै सुरक्षित तहमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको नगरपालिकाको निष्कर्ष छ।
हाइब्रिड मोडल: नगरपालिकाको योजनामा कुल सिभिल वर्क २८% मात्र रहनेछ, बाँकी भागमा वृक्षारोपण र अन्य जैविक विधिहरू अपनाइनेछ। पहिरो नियन्त्रणका लागि मध्यपुर थिमि नगरपालिका र केन्द्र सरकारसँगको सहकार्यमा सुनिश्चित बजेट र थप टेन्डरको तयारी थालेको छ । २२ करोड भन्दा बढीको बजेट सुनिश्चित भइसकेको छ:
सडक विभाग: ३ करोड रूपैयाँ
शहरी विकास मन्त्रालय : ३ करोड रूपैयाँ
समपूरक अनुदान: ९ करोड ७६ लाख रूपैयाँ
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण: ६ करोड ७५ लाख रूपैयाँ
यसबाहेक, ११ करोडभन्दा बढी रकम बराबरको टेन्डर गर्न बाँकी योजनाका लागि वरिष्ठ ईन्जिनियर बिन्दु खम्बुको नेतृत्वमा प्राविधिक समितिले फिल्ड सर्वे सम्पन्न गरिसकेको छ। बजेट कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम चरणमा पुगिसकेकोले तत्काल काम नभए बजेट फिर्ता हुने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन मार्फतबाट बाटो खुल्नुलाई मध्यपुरबासीले ठूलो सफलताका रूपमा लिएकाे उनी बताउँछन्। जनप्रतिनिधिहरूले अब समुदायको श्रमदानको कदर गर्दै वैज्ञानिक समाधानलाई विश्वास गरेर सहकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
