काठमाडौँ, १८ माघ । गृह मन्त्रालयले भोटाहिटीस्थित नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो कार्यालय रहेको भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिन सहमति प्रदान गरेको छ। गृहको सहमतिपछि महानगरपालिकाले ४ आना, २ पैसा, १ दाम क्षेत्रफलको जग्गा र उक्त जग्गामा बनेको भवन प्रयोग गर्नेछ।
यसको सट्टा रामशाहपथस्थित उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रहेको सात रोपनी, दुई पैसा, तीन दाम जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्न महानगर सहमत भएको छ। गृह मन्त्रालयका उपसचिव वर्तराज पौडेलले आइतबार गृह मन्त्रालयमा भएको दुईपक्षीय छलफलपछि यो सहमति भएको बताए। उनले भने, ‘ब्युरोको भवनमा महानगर बस्ने र त्यसको सट्टा रामशाहपथस्थित रहेको ७ रोपनी, २ पैसा, ३ दाम क्षेत्रफलको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले सहमति प्रदान गरेको छ।’
उनले सरकारको नाममा दर्ता भइसकेपछि कुल क्षेत्रफलमध्ये कम्तिमा ८ आना जग्गा संरक्षण कम्पनी कार्यालय र बाँकी जग्गा नेपाल प्रहरी उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले उपयोग गर्नेगरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको बताए।
यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो कार्यालय रहेको भोटाहिटीस्थित भवनमा महानगरपालिकाको वडा कार्यालय राख्न माग गर्दै आएको थियो। सार्वजनिक/सरकारी जग्गाको संरक्षण स्थानीय सरकारले गर्ने भनेर कानुनमा उल्लेख छ। तर ती जग्गाको उपभोग गर्न परे जुन निकाय मातहत छ, सोसँग समन्वय र सम्झौता गरी उपभोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था अनुसार गृह मन्त्रालयसँग सहमति लिइएको हो।
