काठमाडौं, १३ फागुन । सर्वोच्च अदालतले बालयौन दुराचार (जबरजस्ती करणी) सम्बन्धी मुद्दामा पीडक नाबालक भए पनि पीडितलाई क्षतिपूर्ति अनिवार्य रूपमा दिलाउनुपर्ने फैसला सुनाएको छ। उमेरका आधारमा आपराधिक सजायमा केही छुट हुन सक्ने भए पनि क्षतिपूर्ति दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने अदालतले स्पष्ट गरेको हो।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले तल्लो अदालतका फैसला उल्ट्याउँदै पीडित बालिकालाई ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले फैसला हालै सार्वजनिक गरेको हो। कपिलवस्तुमा २०७४ साल असार २३ गते १३ वर्षीय बालकले ७ वर्षीया बालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेका थिए। उक्त घटनापछि दर्ता भएको मुद्दामा कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले प्रतिवादी बालकलाई कसुरदार ठहर गर्दै बालबालिकासम्बन्धी ऐनबमोजिम ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो। तर, प्रतिवादी नाबालक भएकाले देवानी दायित्व (क्षतिपूर्ति)वहन गर्न नसक्ने ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्ति नभराउने फैसला गरेको थियो।
जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै नेपाल सरकारले पुनरावेदन गरेपछि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले पनि नाबालकबाट क्षतिपूर्ति असुल गर्नु न्यायसंगत नदेखिएको ठहर गर्दै जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिदिएको थियो। त्यसपछि नेपाल सरकारले तल्लो अदालतको फैसला बदर गरिपाउँ भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। सर्वोच्चले पीडक नाबालक भएकै कारण क्षतिपूर्ति नभराउने फैसला कानुन विपरीत हुने ठहर गर्दै तल्लो अदालतका फैसला बदर गरिदिएको हो। अदालतले बालबालिकाको आपराधिक दायित्वमा उमेरका आधारमा सजायमा छुटको व्यवस्था भए पनि क्षतिपूर्ति पीडितको अधिकारसँग सम्बन्धित विषय भएकाले त्यसमा छुट दिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।
क्षतिपूर्ति असुलीका सम्बन्धमा अदालतले तीन विकल्पसमेत अघि सारेको छ। पहिलो,पीडकको नाममा सम्पत्ति भए सोही सम्पत्तिबाट असुल गर्न सकिने। दोस्रो,पीडकले आमाबुवाबाट पाउने अंशबाट असुल गर्न सकिने र,यी दुवै अवस्था सम्भव नभएमा अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार नेपाल सरकार वा पीडित राहत कोषमार्फत पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
